​उल्हासनगर , दि . १९ प्रतिनिधी : महाराष्ट्र शासनाने सन २०१३ मध्ये राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमधील शिक्षण मंडळे बरखास्त करून तेथील अधिकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे संबंधित महानगरपालिका आस्थापनेत समायोजन करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, १३ वर्षांचा प्रदीर्घ काळ उलटूनही उल्हासनगर महानगरपालिका प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे येथील कर्मचाऱ्यांचे समायोजन रखडले आहे. या गंभीर प्रकारामुळे शेकडो कर्मचारी आपल्या न्याय्य हक्कापासून वंचित असून, शिवसेना शहरप्रमुख तथा नगरसेवक राजेंद्रसिंह (महाराज) भुल्लर यांनी आता या प्रकरणी आक्रमक पवित्रा घेत आयुक्त आणि महापौरांकडे धाव घेतली आहे.

​राजेंद्रसिंह भुल्लर यांनी दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, राज्यातील इतर सर्व महानगरपालिकांमध्ये सन २०१४ मध्येच शिक्षण मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, परंतु उल्हासनगर महानगरपालिका प्रशासनाने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. विशेष म्हणजे, सन २०२३ मध्ये तत्कालीन आयुक्त श्री. शेख यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या समायोजनाबाबत स्पष्ट कार्यालयीन आदेश निर्गमित केले होते. शासन निर्णय आणि आयुक्तांचे आदेश असतानाही सामान्य प्रशासन विभागाने यावर कोणतीही ठोस अंमलबजावणी केलेली नाही, ही बाब प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा कळस असल्याचे भुल्लर यांनी म्हटले आहे.

​समायोजन रखडल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तिकेत सन २०१३ पासूनच्या आवश्यक नोंदी झालेल्या नाहीत. परिणामी, कर्मचाऱ्यांना शासनमान्य वेतन श्रेणी, पदोन्नती, निवृत्तीवेतन आणि इतर अनुषंगिक शासकीय लाभांपासून वंचित राहावे लागत आहे. अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्त होऊनही त्यांना त्यांचे हक्काचे लाभ मिळत नसल्याने त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. ही बाब कर्मचाऱ्यांच्या सेवा हक्काशी निगडीत असून प्रशासनाच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर स्वरूपाची आहे.

​या पार्श्वभूमीवर, राजेंद्रसिंह भुल्लर यांनी प्रशासनाला इशारा दिला आहे की, शिक्षण मंडळातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे महापालिका आस्थापनात तात्काळ समायोजन करून त्यांच्या सेवा पुस्तिकेत २०१३ पासूनच्या सर्व नोंदी पूर्ण कराव्यात. तसेच, या प्रक्रियेला इतकी वर्षे विलंब लावणाऱ्या आणि शासन आदेशाची पायमल्ली करणाऱ्या संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर तातडीने प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. आता या पत्रावर प्रशासन काय भूमिका घेते आणि कर्मचाऱ्यांना कधी न्याय मिळतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.