​मुंबई: एसटी महामंडळाच्या डिझेल खरेदीत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त सवलत मिळवण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कंबर कसली आहे. “डिझेल खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप किंवा दबावाचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही,” अशा कडक शब्दांत त्यांनी तेल कंपन्यांना सज्जड दम दिला आहे. इतर राज्यांना जास्तीची सवलत मिळते, मग महाराष्ट्रालाच का नाही? असा सवाल करत त्यांनी स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेवर शिक्कामोर्तब केले आहे.

​एसटीला सध्या प्रति लिटर ३ रुपये सवलत मिळत असली, तरी आंध्र प्रदेश आणि राजस्थानसारख्या राज्यांना ५ रुपयांहून अधिक सवलत मिळत असल्याचे उघड झाले आहे. एसटी महामंडळ सध्या १२ हजार कोटींच्या तोट्यात असून, वर्षाकाठी डिझेलवर ३,४०० कोटी रुपये खर्च होतात. अशा वेळी डिझेल दरात केवळ एक रुपयाची घट झाली, तरी महामंडळाचे वर्षाकाठी ५० ते ५५ कोटी रुपये वाचू शकतात. हा मोठा आर्थिक दिलासा मिळवण्यासाठीच सरनाईक यांनी पारदर्शक निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.
​काही कंपन्यांनी या प्रक्रियेत अडथळे आणण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती, मात्र न्यायालयानेही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. या पार्श्वभूमीवर, “माध्यमातून चुकीच्या बातम्या पसरवून किंवा वेळकाढूपणा करून निविदा प्रक्रिया प्रभावित करण्याचे प्रयत्न थांबवावेत. आम्ही कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही,” असे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. लवकरच ८ हजार नव्या बसेस ताफ्यात येणार असल्याने डिझेलचा खर्च वाढणार आहे, त्यामुळे ही बचत महामंडळासाठी संजीवनी ठरणार आहे.