विशेष प्रतिनिधी:जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या नव्या समीकरणात महाराष्ट्र हा केवळ भारताचा भाग नसून, तो जागतिक भांडवलाचे मुख्य प्रवेशद्वार ठरणार आहे, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. मुंबईत आयोजित ‘ग्लोबल इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन २०२६’ या भव्य परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि जागतिक उद्योग जगतातील नामवंत नेत्यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्राच्या धोरणात्मक महत्त्वाची जागतिक पातळीवर मांडणी करण्यात आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या परिषदेला दिलेल्या शुभेच्छा संदेशात भारताच्या वाढत्या प्रभावाचा उल्लेख केला. जग सध्या अनिश्चिततेच्या गर्तेत असताना भारत हा आशेचा किरण ठरला असून, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत प्रगतीमुळे देश जागतिक आव्हानांवर व्यावहारिक उपाय शोधत असल्याचे पंतप्रधानांनी आपल्या संदेशात नमूद केले. भारताने कोणालाही मागे न ठेवता राबवलेल्या कल्याणकारी योजना आता जगासाठी आदर्श ठरत आहेत, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी महाराष्ट्राच्या कामगिरीची आकडेवारी सादर करत राज्याचे वर्चस्व सिद्ध केले. देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात २० टक्के वाटा आणि परकीय गुंतवणुकीत आघाडीवर असलेला महाराष्ट्र आता ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (AI), सेमिकंडक्टर आणि ग्रीन हायड्रोजनसारख्या भविष्यातील क्षेत्रांत मोठी झेप घेत आहे. जवाहरलाल नेहरू बंदर आणि प्रस्तावित वाढवण बंदरामुळे महाराष्ट्र हा पश्चिमेकडील सागरी व्यापाराचा केंद्रबिंदू बनला आहे. भविष्यातील जागतिक व्यवस्था ही प्रामुख्याने व्यापार कॉरिडॉरवर अवलंबून असेल आणि त्यात मुंबई हा सर्वात महत्त्वाचा आधारबिंदू ठरेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करताना ‘डी-रिस्किंग’चे महत्त्व अधोरेखित केले. जागतिक पुरवठा साखळीमध्ये होत असलेले बदल आणि विविध देशांशी केलेले मुक्त व्यापार करार यामुळे भारत हा एक विश्वासार्ह जागतिक भागीदार म्हणून उदयास आला आहे. भारताचे कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ आणि ‘मेक इन इंडिया’चा विस्तार आता तंत्रज्ञान आणि संशोधनाच्या क्षेत्रात क्रांती घडवून आणत असल्याचे त्यांनी सांगितले. ५जी तंत्रज्ञान आणि अंतराळ मोहिमांमुळे निर्माण झालेली ‘न्यू इंडिया’ची ओळख जागतिक अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देत असल्याचेही जयशंकर यांनी नमूद केले.
या तीन दिवसीय परिषदेमुळे मुंबई आणि महाराष्ट्राचे जागतिक अर्थकारणातील स्थान अधिक बळकट झाले आहे. केवळ परताव्यासाठी नव्हे, तर विश्वासार्हतेसाठी जागतिक गुंतवणूकदार आता महाराष्ट्राकडे वळत असून, यामुळे ‘विकसित भारत २०४७’ या स्वप्नाला मोठी गती मिळणार असल्याचे या सोहळ्यातून स्पष्ट झाले आहे.