नवी दिल्ली, दि. १३ (वृत्तसंस्था):सर्वोच्च न्यायालयाने नोकरदार महिला आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना मासिक पाळीच्या काळात सुट्टी देण्याची मागणी करणारी याचिका नुकतीच फेटाळून लावली आहे. २०२३ नंतर दुसऱ्यांदा या प्रकारची याचिका फेटाळण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले की, मासिक पाळीसाठी कायदेशीर रजा दिल्यास महिलांच्या करिअरवर त्याचा परिणाम होईल. महिलांना कामावर घेण्याचे प्रमाण कमी होईल. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर नोकरदार महिला आणि विद्यार्थिनी यांना मासिक पाळीच्या काळात रजा मिळावी, यासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सदर याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले,
“खासगी कंपन्यांनी स्वतःहून मासिक पाळीच्या काळात महिला कर्मचाऱ्यांना सुट्टी दिल्यास आनंद होईल. पण जर ही सुट्टी कायदेशीर केल्यास त्याचा उलट परिणाम महिलांच्या करिअरवर होईल. ज्यावेळी तुम्ही सक्ती करता, त्यावेळी महिलांना कोणीही नोकरी देणार नाही. कोणीही त्यांना न्यायपालिका आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये घेणार नाही, त्यांचे करिअर संपून जाईल.”
याचिका दाखल करणारे वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी याचिकेत केरळ राज्याचे उदाहरण दिले. केरळने मासिक पाळी काळात सुट्टी देण्याचा नियम केला आहे. शाळा आणि खासगी कंपन्यांत काम करणाऱ्या महिलांना या नियमाचा फायदा होतो.जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मासिक पाळीच्या स्वच्छतेबाबत एक महत्त्वाचा निकाल दिला होता. न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायाधीश आर. महादेवन यांनी म्हटले की, संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत मुली आणि महिलांच्या आरोग्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. सरकारने मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स, शौचालये उपलब्ध करावीत, तसेच मासिक पाळीबद्दल जागरूकता मोहीम राबवावी.
