विशेष प्रतिनिधी | पुणे:महापालिका निवडणूक प्रचाराचा शेवटचा पडदा खाली येत असतानाच पुण्यातील राजकीय वातावरण अचानक तापले आहे. निवडणुकीच्या निर्णायक क्षणी उपमुख्यमंत्री Ajit Pawar यांचे निकटवर्तीय आणि विश्वासू राजकीय सल्लागार नरेश अरोरा यांच्या डिझाईन बॉक्स या कंपनीच्या कार्यालयावर पुणे क्राइम ब्रांचने अचानक छापा टाकल्याने राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ माजली आहे.

प्रचाराच्या अखेरच्या दिवशीच ही कारवाई झाल्यामुळे केवळ पुणेच नव्हे, तर राज्यभरात चर्चांचा जोर वाढला आहे. क्राइम ब्रांचच्या पथकाने कार्यालयातील विविध कागदपत्रे, फाईल्स आणि नोंदी तपासल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र ही कारवाई नेमकी कोणत्या तक्रारीवर किंवा संशयावर आधारित आहे, याबाबत पोलिसांकडून कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ही नेहमीची चौकशी की राजकीय संदेश? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
रणनीतीकारच रडारवर?
डिझाईन बॉक्स ही कंपनी गेल्या काही निवडणुकांपासून Ajit Pawar यांच्या प्रचारयंत्रणेचा ‘पडद्यामागचा मेंदू’ म्हणून ओळखली जाते. सभा व्यवस्थापन, प्रचाराची धारदार मांडणी, मुद्देसूद संदेशरचना आणि प्रतिमानिर्मिती—या सगळ्या बाबींमध्ये या संस्थेची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे राजकीय वर्तुळात खुलेपणाने बोलले जाते. पुणे आणि Pimpri-Chinchwad महापालिकांमध्ये भाजपाविरोधात थेट आक्रमक भूमिका घेताना, विरोधकांना बचावात्मक बनवण्यामागे याच रणनीतीचा मोठा वाटा असल्याचे मानले जाते.
आक्रमक प्रचार आणि धडक कारवाई—योगायोग की संकेत?
प्रचाराच्या संपूर्ण काळात Ajit Pawar यांनी भाजपच्या स्थानिक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करत प्रचारात आक्रमकता आणली होती. काही नेत्यांवर वैयक्तिक टीकाही झाली. अशा पार्श्वभूमीवर, प्रचार संपण्याच्या क्षणी अरोरा यांच्या कार्यालयावर झालेली कारवाई ही त्या संपूर्ण प्रचाराच्या राजकीय धारेशी जोडली जात आहे. त्यामुळे थेट प्रचारावर वार न करता, रणनीतीवरच घाव घातला का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
‘कर नाही त्याला डर कशाला’—राजकीय प्रत्युत्तर
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार Amol Mitkari यांनी परखड शब्दांत संशय व्यक्त केला.
“निवडणुकीच्या तोंडावरच अशा कारवाया का? पोलिसांनी तपास करावा, आम्हाला त्यात काहीच हरकत नाही. कर नाही त्याला डर कशाला. पण ज्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे, त्यांनीच असे डाव आखले असतील तर त्याचे उत्तर जनता १७ तारखेला देईल,” असे सूचक वक्तव्य त्यांनी केले.
राजकीय थराराचा शेवट बाकी
यापूर्वी सांगोल्यात निवडणुकांपूर्वी झालेल्या कारवाईचा संदर्भ देत, ‘तेथे जनतेनेच योग्य उत्तर दिले होते,’ असा टोला मारला जात आहे. पुण्यातील ही कारवाई वरवर पाहता प्रशासकीय वाटत असली, तरी तिच्यामागे दडलेला राजकीय अर्थ शोधला जात आहे. प्रचार संपला असला तरी हा वाद निवडणूक निकालांपर्यंत टिकण्याची चिन्हे आहेत.
आता एकच प्रश्न साऱ्यांच्या मनात घोळतोय—
ही कारवाई निव्वळ तपास आहे, की सत्तासंघर्षातील दबावाची खेळी?
याचे उत्तर लवकरच जनमतातून मिळणार आहे.