विशेष प्रतिनिधी:एकीकडे आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दुसरीकडे प्रशासनाकडून एक मोठी आणि तितकीच धक्कादायक बातमी आली आहे. मंत्रालयातील विविध विभागांत अनेक वर्षांपासून पाय रोवून बसलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) कडक पवित्रा घेत बदल्यांचा मोठा ‘धडाका’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, आता कोणाचीही गय केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

६ वर्षांचा मुक्काम संपला; आता बदली अटळ!
‘महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे नियमन अधिनियम, २००५’ नुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांनी एकाच ठिकाणी ६ वर्षांचा सेवाकाळ पूर्ण केला आहे, त्यांना आता आपली खुर्ची सोडावी लागणार आहे. एप्रिल आणि मे २०२६ या दोन महिन्यांच्या कालावधीत ही मोठी बदली प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, बदली टाळण्यासाठी अनेक कर्मचाऱ्यांनी मंत्रालयात लावलेली ‘फिल्डिंग’ आणि दिलेली विनंती पत्रे प्रशासनाने साफ धुडकावून लावली आहेत.

हे अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत ‘रडार’वर
या बदल्यांच्या लाटेत केवळ कनिष्ठ कर्मचारीच नाहीत, तर मंत्रालयीन संवर्गातील बड्या अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. यात प्रामुख्याने खालील पदांवरील कर्मचाऱ्यांचा गाशा गुंडाळावा लागणार आहे:

सह सचिव आणि उप सचिव
अवर सचिव व कक्ष अधिकारी
सहायक कक्ष अधिकारी
लिपिक-टंकलेखक आणि लघुलेखक
वशिला लावणाऱ्यांना चपराक; प्रशासनाचा ‘नो कॉम्प्रमाईज’ फॉर्म्युला
प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि कामातील विलंब टाळण्यासाठी शासनाने यंदा अत्यंत कडक धोरण अवलंबले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांनी स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, बदली प्रक्रियेत कोणालाही मुदतवाढ दिली जाऊ नये किंवा कोणाचीही बदली रद्द केली जाऊ नये. बदल्यांमुळे कामकाजावर परिणाम होऊ नये म्हणून पर्यायी कर्मचाऱ्यांचे नियोजन आत्तापासूनच करण्याचे निर्देश सर्व मुख्य सचिवांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता वशिला किंवा राजकीय दबाव कोणताही कामाला येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

—
Deepak Kaitke