विशेष प्रतिनिधी | मुंबई,महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाबाबत एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेतला असून, यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मुस्लिम समाजाला शिक्षणात देण्यात आलेले ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा शासन आदेश (GR) जारी केला आहे. विशेष म्हणजे, तब्बल १२ वर्षांनंतर जातीचा दाखला आणि जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण?

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने एक वटहुकूम काढून मराठा समाजाला १६ टक्के तर मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण लागू केले होते. मात्र, कालांतराने या परिपत्रकाचे कायद्यात रूपांतर न झाल्याने तांत्रिक कारणास्तव हे आरक्षण रखडले होते. आता फडणवीस सरकारने २०१४ चा तो शासन निर्णय अधिकृतपणे रद्द करत मुस्लिम समाजाचे आरक्षणाचे दरवाजे बंद केले आहेत.

‘रमजानचे गिफ्ट’ म्हणत जलील यांचा टोला

सरकारच्या या निर्णयावर माजी खासदार इम्तियाज जलील यांनी आक्रमक आणि उपरोधक प्रतिक्रिया दिली आहे. “महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिम समाजाला रमजानचे गिफ्ट म्हणून शिक्षणातील ५ टक्के आरक्षण रद्द करून दिले आहे,” असा टोला त्यांनी लगावला. न्यायालयाने मुस्लिमांच्या शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण चिंताजनक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले असतानाही सरकारने हा निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला.

मुलांना दिले ‘हे’ आवाहन

आरक्षण रद्द झाले असले तरी मुस्लिम समाजातील तरुण पिढीने खचून जाऊ नये, असे आवाहन जलील यांनी केले आहे. ते म्हणाले, “सरकारने आरक्षण काढले असले तरी आम्ही आमच्या मुलांना आणि मुलींना सांगू की शिक्षण सोडू नका. कारण, ‘पढेगा इंडिया तो बढेगा इंडिया!'” शिक्षणाशिवाय प्रगती शक्य नसल्याचे सांगत त्यांनी समाजाला संघर्षाचा नवा मंत्र दिला आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे आगामी काळात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मोठी जुंपण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

—
Deepak Kaitke