(डॉ. प्रवीण डबली)

भारतीय राजकारणात राष्ट्रवाद हा केवळ घोषणा किंवा भाषणांचा विषय नाही, तर तो संघटन, विचारसरणी आणि जमिनीवरील काम यांचा समन्वय असतो. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी अलीकडेच आरएसएस–भाजपच्या संघटनात्मक ताकदीबाबत केलेली टिप्पणी याच वास्तवाकडे बोट दाखवणारी आहे. १९९५ मधील ती छायाचित्र, ज्यात नरेंद्र मोदी ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांच्या शेजारी जमिनीवर बसलेले दिसतात, ही केवळ एक आठवण नाही; ती एका राजकीय संस्कृतीची आणि दीर्घ संघटनात्मक प्रवासाची खूण आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज काँग्रेसकडे पाहिले, तर ती राष्ट्रवाद, संघटना आणि जमिनीवरील राजकारण या तिन्हींपासून हळूहळू दूर जात असल्याचे स्पष्ट दिसते.

स्वातंत्र्यलढ्यात काँग्रेस ही राष्ट्रवादाची प्रमुख वाहक होती. देशाच्या एकात्मतेचे, लोकशाही मूल्यांचे आणि सामाजिक समरसतेचे प्रतीक म्हणून काँग्रेसकडे पाहिले जात होते. मात्र नरेंद्र मोदींच्या राजकीय उदयानंतर काँग्रेसची भूमिका अधिकाधिक प्रतिक्रियात्मक होत गेली. राष्ट्राच्या अजेंड्यावर नेतृत्व करण्याऐवजी ती विरोधाच्या कथानकांमध्ये अडकत गेली. २०१९ मध्ये “चौकीदार चोर आहे”, २०२४ मध्ये “संविधान धोक्यात आहे” आणि अलीकडे “वोट चोरी”सारखी कथानके उभी करण्यात आली. ही कथानके बौद्धिक व माध्यमीय चर्चेत प्रभावी ठरली, पण निवडणुकीच्या निकालांत ती काँग्रेसच्या बाजूने परिणामकारक ठरली नाहीत. कारण ही मांडणी जमिनीवरील वास्तवापेक्षा वैचारिक वर्तुळातून अधिक निर्माण झालेली होती.

राष्ट्रवाद म्हणजे केवळ राष्ट्रध्वज, घोषणा किंवा भावनिक आवाहन नव्हे. तो स्थानिक समाज, संस्कृती आणि जनतेच्या अपेक्षांशी संवाद साधण्याची प्रक्रिया आहे. भाजप आज याच संतुलनामुळे यशस्वी ठरत आहे. तिच्याकडे राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्वाचा केंद्रीय विचार आहे, पण तो प्रत्येक राज्यातील स्थानिक परिस्थितीनुसार राबवला जातो. बूथ, मंडल आणि जिल्हा स्तरावर कार्यकर्त्यांचे जाळे सक्रिय आहे. याउलट काँग्रेस आजही केंद्रीय नेतृत्वाने ठरवलेली एकच भूमिका संपूर्ण देशावर लागू होईल, या भ्रमात आहे. हीच तिची मोठी राजकीय मर्यादा ठरत आहे.

बिहारचे उदाहरण याचे प्रत्यंतर आहे. काही काळ उत्तर बिहार आणि मिथिलेत काँग्रेसबाबत सवर्ण मतदारांचा दृष्टिकोन बदलत असल्याचे संकेत मिळत होते. मात्र त्यानंतर सवर्णांविरोधात आक्रमक व आततायी प्रतिमा उभी करणारे कथानक पुढे आले आणि परिस्थिती पूर्णतः बदलली. वामपंथी विचारसरणीच्या प्रभावाखाली काँग्रेस नेतृत्व हे विसरते आहे की राष्ट्रवाद आणि सामाजिक संतुलन हे भारतीय राजकारणाचे मूलभूत अधिष्ठान आहे. परिणामी सवर्णच नव्हे, तर मध्यमवर्गीय आणि राष्ट्रवादी विचार असलेला मोठा मतदारवर्ग काँग्रेसपासून दूर जात आहे.

संघटनात्मक स्थिती तर आणखी चिंताजनक आहे. अनेक राज्यांत जिल्हा समित्या प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नाहीत. हरियाणा आणि बिहारसारख्या राज्यांत लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी ना सक्षम संघटना होती, ना कार्यक्षम समन्वय. मुंबईसारख्या महानगरात बीएमसी निवडणुकीच्या नामांकनाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत आघाडी कोणासोबत आहे, हेच स्पष्ट नव्हते. यावरून काँग्रेस नेतृत्वाचे लक्ष संघटन उभारणीपेक्षा तात्कालिक राजकीय वक्तव्यांकडे अधिक असल्याचे दिसते.

मनरेगाच्या मुद्द्यावर प्रस्तावित रॅल्या देखील याच विचारसरणीचे प्रतीक आहेत. खरोखरच काँग्रेसला जनतेच्या प्रश्नांशी जोडायचे असते, तर ब्लॉक स्तरावरून आंदोलन उभे राहिले असते. जॉब कार्डधारकांना संघटित करून, जिल्हा आणि राज्य पातळीवर त्यांचे आंदोलन नेले गेले असते. यातून विकास, रोजगार आणि सन्मान यांचा समावेश असलेला सामाजिक राष्ट्रवाद पुढे आला असता. मात्र काँग्रेस पुन्हा राजधानी-केंद्रित राजकारणात अडकलेली दिसते.

आज काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे असले, तरी पक्षाची प्रत्यक्ष सूत्रे राहुल गांधींच्याच हातात असल्याची सर्वांना जाणीव आहे. राहुल गांधींची आक्रमक शैली, परदेशातील भाषणे आणि वैचारिक झुकाव त्यांना आंतरराष्ट्रीय चर्चेत स्थान देतात, पण देशांतर्गत संघटन कमजोर करतात. संसद आणि रस्त्यावर उपस्थिती अत्यावश्यक असताना त्यांची अनुपस्थिती कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावरही परिणाम करते.

दिग्विजय सिंह आणि शशी थरूर यांसारखे नेते याच धोक्याची जाणीव करून देत आहेत. केवळ कथानक उभे करून सत्ता मिळत नाही, हे ते सातत्याने सांगत आहेत. राष्ट्रवादाचा खरा अर्थ म्हणजे जमिनीवरील संघर्ष, मजबूत संघटना आणि स्थानिक नेतृत्वाचा विकास. मात्र काँग्रेस नेतृत्व या सूचनांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र आहे.

जर काँग्रेसने ही दिशा बदलली नाही, तर ती राष्ट्रवादापासूनच नव्हे, तर जनतेच्या मुख्य प्रवाहापासूनही अधिक दूर जाईल. पक्षासमोर पर्याय स्पष्ट आहे—राष्ट्रवादाची एक समावेशक, संघटनाधिष्ठित आणि जमीनीशी जोडलेली नवी व्याख्या स्वीकारावी, अन्यथा ती केवळ टीकेपुरत्या राजकारणात मर्यादित राहील. दिग्विजय सिंह यांची टिप्पणी ही वस्तुतः इशारा आहे, आणि इतिहास साक्षी आहे की वेळेत इशारे न समजणारे राजकीय पक्ष हळूहळू बाजूला पडतात.

डॉ. प्रवीण डबली
वरिष्ठ पत्रकार
9422125656/7020343428