नांदुरा, दि. १२ फेब्रुवारी २०२५ – भूमि अभिलेख कर्मचारी कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य अंतर्गत नांदुरा (जि. बुलढाणा) येथील भूमि अभिलेख कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी आज उपअधीक्षक भूमि अभिलेख नांदुरा व तहसीलदार नांदुरा यांना शासन स्तरावरील प्रलंबित प्रश्न व न्याय हक्काच्या मागण्यांबाबत सविस्तर निवेदन सादर केले. तसेच बेमुदत कामबंद आंदोलनाची रूपरेषा स्पष्ट केली याबाबत कर्मचारी बंधूनी निवेदन दिले.
कर्मचाऱ्यांच्या मते, शासन स्तरावर अनेक महत्त्वाच्या मागण्या प्रलंबित असून त्याकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही दुर्लक्ष होत आहे. प्रमुख मागण्यांमध्ये तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू करणे, सुधारित आकृतीबंधानुसार भूकरमापक व परिरक्षण भूकरमापक पदांची वाढ, मोजणी कर्मचाऱ्यांना निश्चित प्रवासभत्ता वेतनात समाविष्ट करणे, इतर विभागातील अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती थांबविणे, विभागाचे खाजगीकरण रद्द करणे, तसेच २९ ऑगस्ट २०२५ च्या शेतरस्ते मोजणी व हद्दकायम संदर्भातील शासन निर्णयात सुधारणा करणे या मागण्यांचा समावेश आहे.
याशिवाय, भूमि अभिलेख विभाग हा तांत्रिक विभाग असल्याने जमाबंदी आयुक्त व संचालक पदे भारतीय अभियांत्रिकी सेवेतून भरण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच काही अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबतही मागणी करण्यात आली आहे.
जमाबंदी आयुक्त स्तरावरील मागण्यांमध्ये ई-मोजणी व्हर्जन २ सॉफ्टवेअर अधिक सुलभ व वापरास सोपे करणे, चौकशीविना थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची पद्धत बंद करणे, १४ जानेवारी २०२६ च्या परिपत्रकाची रद्दबातल, प्रत्येक कर्मचाऱ्यास स्वतंत्र मोजणी साहित्य (रोव्हर, लॅपटॉप, डाटा कार्ड) उपलब्ध करून देणे, शासकीय सुट्टीच्या दिवशी कामकाज बंद ठेवणे, अन्यायकारक प्रतिनियुक्ती थांबविणे, अतिरिक्त कामाचा मोबदला देणे व नियमबाह्य वेतन वसुली आदेश थांबविणे या मागण्यांचा समावेश आहे.
कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आंदोलनाची रूपरेषा पुढीलप्रमाणे आहे:
१८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मोजणी साहित्य कार्यालयात जमा करून काळ्या फिती लावून फक्त कार्यालयीन कामकाज करणे.
२० फेब्रुवारी २०२६ पासून मोजणी काम बंद ठेवणे.
२३ ते २६ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत सामूहिक रजा आंदोलन.
२७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे येथे आक्रोश मोर्चा व धरणे आंदोलन.
मागण्या मान्य न झाल्यास २ मार्च २०२६ पासून बेमुदत कामबंद आंदोलन.
कर्मचारी प्रतिनिधींनी नमूद केले की, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशानंतरही तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू करण्यात आलेली नाही. तसेच महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत १५० दिवसांच्या कृती कार्यक्रमात मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते; मात्र मुदत उलटूनही निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.
राज्यभरातील सर्व कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी होणार असून याची जबाबदारी शासनाची राहील, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
हे निवेदन मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव (महसूल व वित्त), जमाबंदी आयुक्त व संचालक, तसेच राज्यातील संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले आहे.
