आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था जपानला मागे टाकून पाचव्या क्रमांकावरून चौथ्या क्रमांकावर आल्याचे सांगण्यात आलेले आहे. ही बाब आनंदाची आहे. त्यात अजिबात शंका नाही पण जपानची लोकसंख्या आणि आपली लोकसंख्या याची तुलना कशी करणार आहोत, हा एक वेगळा प्रश्न आहे. आपल्या देशावरील कर्ज मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे त्याचवेळी देशांतर्गत जी राज्ये आहेत त्यांच्यावरील कर्जाचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणावर वाढलेले दिसते.
गेल्या दशकात फुकटेगिरी म्हणजे फुकटच्या योजना आणि सबसिडी देऊन जनतेला आकर्षित करता येते हे पाहिल्यावर सर्वच राज्यांनी हा रामबाण प्रयोग सुरू केलेला आहे. महाराष्ट्रा सारख्या प्रगत राज्याचे उत्पन्न ५.६३ लाख कोटी आहे, यातून ११.५% सबसिडी आणि मोफत बियांवरती खर्च होतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन त्यासोबत व्याज यावर ५५% पेक्षा जास्त खर्च होतो, त्यानंतर मुद्दलीचे हप्ते चुकवण्यासाठी १०% च्या वर खर्च होतो. मग आता उरली ३१ टक्के राशी यामध्ये विकासासाठी अत्यंत छोट्या प्रमाणात राशी मिळते आणि त्यामुळेच की काय महाराष्ट्राने ९०० पेक्षा जास्त परियोजनांची मंजुरी रद्द केलेली आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रासारख्या राज्याची तुलना करता मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, छत्तीसगड, हरियाणा, झारखंड आणि पंजाब यांची परिस्थिती अत्यंत घनगंभीर आहे.
या कर्जापोटी अनेक राज्ये उणे वर्गवारीत गेलेली आहेत, त्यांचीही आकडेवारी पहा. राजस्थान जवळ उणे १६% उरतात. पंजाब जवळ उणे ७२% तर हरियाणा जवळ उणे ३० टक्के उरतात. म्हणजे या तीन राज्यांना कर्ज चुकवण्यासाठी पुन्हा कर्ज घ्यावे लागते, ही सत्यस्थिती आहे. मध्य प्रदेश सारख्या राज्याने निवडून येण्यासाठी कर्ज काढून लाडक्या बहिणीच्या पदरात रक्कम टाकली आणि त्याचे इतर ठिकाणी अनुकरण झाले. पंचवीस तीस वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रा सारख्या राज्याचा अर्थसंकल्प शिलकी होता. सध्य घडीला देशातील सर्वच राज्यांवर मोठ्या प्रमाणावर कर्ज आहे. कोणतेही सरकार फुकटेगिरीची योजना मग ती कोणतीही असो, अशी कुठलीच योजना अजिबात बंद करायला धजावत नाही. देशातील एक दोन राज्यांनी थोडेबहुत प्रयत्न केल्याचा अहवाल आहे.
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या राज्यांच्या तुलनेत आज महाराष्ट्र जरासा बरा दिसत आहे परंतु, सरकारची उदारता अशीच ओथंबून किंवा ओसंडून वाहत राहिली तर भविष्यकाळात आपलीही अवस्था पंजाब किंवा हरियाणा सारखी होऊ शकते. वर उल्लेख केलेल्या तिन्ही राज्यांच्या जीडीपी पेक्षा त्यांच्यावरील कर्जाचे प्रमाण एक तृतीयांश पेक्षाही जास्त आहे. अर्थव्यवस्थेतील चौथ्या क्रमांकाची गोष्ट करताना या गोष्टीही लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. तरीही गंमत अशी आहे की याबद्दल कोणालाही काळजी वाटत नाही. धडाधड कर्ज घेणे, फुकटे गिरीच्या योजना राबवणे आणि सत्ता मिळवणे हा आता राजधर्म झालेला दिसतो. हे आकडे जेव्हा आम्ही मिळवले तेव्हा आमचे डोळे पांढरे झाले.
पहिले कर्ज फेडण्यासाठी, दुसरे कर्ज घेऊन चंद्रपूर जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याला आपली किडनी विकावी लागली. त्याप्रमाणेच आपल्या देशातील राज्यांच्या किडनींचा शोध लावल्यास हे कर्ज अनेक राज्यांना किडनी शून्य करू शकते की नाही हे ठरवावे लागेल. आम्हाला पुढच्या सरकारांचे भविष्य अंधकारमय वाटते म्हणून आमचा हा आजचा प्रपंच आहे. वरिष्ठ पातळी वरूनच या कर्ज व्यवहाराची भयानकता गंभीरपणे विचारात घेऊन पावले उचलणे गरजेचे ठरणार आहे. पण… हिम्मत होईल काय ?
