नवी मुंबई:मनपाच्या एका स्वच्छता अधिकाऱ्याला पदोन्नती दिली गेली आहे.ती पदोन्नतीने केलेली नियुक्ती ही पदोन्नतींच्या निकषांना भंग करणारी आहे.त्यामुळे त्या स्वच्छता अधिकाऱ्यांला दिव्यांग प्रवर्गातून देण्यात आलेली पदोन्नती रद्द करावी.अशी मागणी आयुक्तांकडे पालिकेच्या राजूसिंग चव्हाण,जयेश पाटील,अरुण पाटील,प्रवीण थोरात,सुषमा पवार व जयश्री अढळ आदी स्वच्छता अधिकाऱ्यांनी एकत्रित येत केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिव्यांग हक्क अधिनियम २०१६ च्या तरतूदीच्या अनुषंगाने दिव्यांग पद भरती करताना ज्या पदावर दिव्यांगांना पदभरती करताना आरक्षण द्यावयाचे आहे.ते पद सुनिश्चित करणे आवश्यक असताना महानगरपालिकेने हे पद आयडेंटिफाइड केलेले नाही. तसेच विहीत दिव्यांग असणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकरिता पदोन्नती कोठ्यातील पदासाठी आरक्षणाची पदे निश्चित करताना त्या-त्या, संवर्गासाठी विहित केलेल्या प्रमाणात रिक्त पदाची गणना करण्यात आली नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

ज्या गटात, संवर्गात सरळसेवेने करावयाच्या नियुक्तीचे प्रमाण ७५% पेक्षा प्रमाण जास्त नाही. अशा गटात संवर्गात पदोन्नती देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. पंरतु स्वच्छता अधिकारी हे पद निव्वळ १००% पदोन्नतीने भरावयाचे पद असल्यामुळे या पदासाठी शर्त लागू होणार नाही.स्वच्छता अधिकारी नरेश अंधेर यांना पदोन्नती देताना २०२३ मध्ये एकच पद रिक्त असताना पदोन्नती दिलेली आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे प्रमाण ४% वरून १००% झालेले आहे. हे शासनाच्या धोरणाच्या विपरीत असल्याचे आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात उल्लेख केला आहे.

पदोन्नतीसाठी कमीत-कमी ७ पदे उपलब्ध असल्यास एक पद दिव्यांगांसाठी आरक्षित करण्याचे शासनाचे निर्देश असताना स्वच्छता अधिकारी नरेश अंधेर यांच्या बाबतीत ही अट डावलण्यात आल्याचे दिसून येते.तसेच त्यांना २० फेब्रुवारी २०२३ रोजी स्वच्छता निरिक्षक या पदावरून स्वच्छता अधिकारी या पदावर पदोन्नती देताना तत्कालिन प्रशासन उपआयुक्त व तत्कालिन आयुक्त यांना ही बाब निदर्शनास आणून दिलेली होती असेही निवेदनात म्हटले आहे.

त्यानंतर या प्रकरणात त्या कर्मचाऱ्यांना ०१ मार्च २०२४ पर्यंत पदोन्नती नंतरची पदस्थापना दिलेली नव्हती.साधारणतः पदोन्नती दिल्यानंतर १४ महिने संबंधित प्रकरणात पदस्थापना न देण्याचे ठोस कारण हेच होते.या दिव्यांग कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांच्या अटी शर्तीचा भंग झाला होता.त्यानंतर काही स्वच्छता अधिकाऱ्याच्या पदोन्नती च् नंतर दिनांक ०१ मार्च २०२४ रोजीच नरेश अंधेर यांना पदोन्नती नंतरची पदस्थापना देण्यात आली असेही पत्रात म्हटले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या सन-२०२१ व सन-२०२३ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे श्रेणी ‘ड’ मधील पदोन्नतीमध्ये ४४ आरक्षणाचा लाभ देण्याचे तरतूद आहे. परंतु पदोन्नतीसाठी ‘सुयोग्य’ पद निर्माण करणे आवश्यक आहे. तसेच फिरते काम करणाऱ्या संवर्गासाठी नियम वेगळे आहेत, त्यामध्ये सुयोग्य पदे केवळ शासनाद्वारे मान्यताप्राप्त आणि दिव्यांगत्वाशी सुसंगत ठरविलेल्या पदावरच पदोन्नती दिली जाते.
तसेच दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या शारीरिक मर्यादेचा विचार करून त्यांच्या क्षमतेनुसार आणि सोयीस्कर ठिकाणी फिरते कामे पेक्षा आवश्यकतेनुसार प्रशासकीय कामे देणे हे दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम-२०१६ नुसार आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे
जो पदोन्नती दिली आहे.ती चुकीची असल्याने ती रद्दबातल करावी.तसेच यापुढे नरेश अंधेर यांना कोणतीही पदोन्नती किंवा कार्यभार देताना आमच्या नंतर व सेवाज्येष्ठता क्रम देऊन विचार करावा.अशा प्रकारची विनंती यांनी

सहा स्वच्छता अधिकारी यांनी पालिका
आयुक्तांकडे केली आहे.

जी सहा स्वच्छता अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांकडे तक्रार केली आहे.त्या अनुषंगाने आयुक्तांकडून मार्गदर्शन आल्या नंतर नियमाने योग्य कार्यवाही केली जाणार असल्याचे पालिका प्रशासन उपायुक्त जाईल.
किसनराव पालांडे यांनी सांगितले