नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या महासभेत मालमत्ता करावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी
नवी मुंबई:नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या महासभेत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी मालमत्ता कराचे दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव भाजप नगरसेविका शैला पाटील यांनी मांडला. सत्ताधारी भाजपच्या वतीने सुरज पाटील आणि रवींद्र इथापे यांनी मंत्री गणेश नाईक यांनी दिलेल्या ‘करवाढ न करण्याच्या’ शब्दाची पूर्तता करण्यासाठी हा प्रस्ताव जनहिताचा* असल्याचे सांगत त्याचे समर्थन केले. मात्र, या प्रस्तावावरून विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. शिवसेनेचे मनोज हळदणकर आणि दिव्या गायकवाड* यांनी करवाढ न करण्याच्या धोरणाला पाठिंबा दिला असला, तरी सचिव विभागाने विरोधी पक्षाला विश्वासात न घेता कामकाज केल्याचा गंभीर आरोप केला. दुसरीकडे, किशोर पाटकर यांनी कराच्या ताळमेळावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, तर मनसेच्या अभिजित देसाई यांनी ५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांना सवलत देण्याची मागणी केली.
विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी या प्रस्तावावर कडाडून टीका करत, हा घाईघाईत आणलेला प्रस्ताव स्थगित करून थेट पूर्ण करमाफीचा प्रस्ताव आणण्याची मागणी केली आणि सत्ताधाऱ्यांकडून जनतेची दिशाभूल होत असल्याचा आरोप केला.
सभागृह नेते सागर नाईक यांनी नमूद केले की, सदर प्रस्ताव नियमानुसार असून त्यात कोणतीही अनियमितता नाही. विरोधी पक्षाने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण देताना त्यांनी सांगितले की, सचिव हे पद आयुक्तांच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही; तर त्याबाबतचे सर्वाधिकार हे महापौर आणि समित्यांच्या अधिकारकक्षेत येतात.”
कर ठरवण्याचे निर्णय हे स्थायी समितीच घेणार आहे. माझा दावा आहे, की सभेचे कामकाज हे नियमाप्रमाणेच होत आहे. त्यावर आक्षेप घेण्याचा कोणताही प्रश्नच उद्भवत नाही. असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सागर नाईक यांनी अशी भूमिका मांडली की , जो करासंदर्भात यापूर्वी जो प्रस्ताव सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे त्या संदर्भात महापौर यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारकडे स्मरण करावे।
” नव्याने महापालिकेत आलेल्या १४ गावांच्या प्रस्तावात कराचा (Tax) मुद्दाही हवा, अशी सूचना आयुक्त कैलास शिंदे* यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे, वाढीव भांडवली कराबाबत त्यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत, जेणेकरून कर आकारणी योग्य पद्धतीने होईल.”
उपमहापौर दशरथ भगत* यांनी सांगितले की,सदरचा प्रस्ताव हा मंजूर करावा ..कॉमन हित… महत्वाचे… सदरचा प्रस्ताव सर्वांच्या सूचनेनुसार महापौर सुजाता पाटील यांनी सर्वानुमते मंजूर केला.
