मुंबई: राज्यातील हजारो प्राध्यापकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेल्या ‘करिअर ॲडव्हान्समेंट स्कीम’ (CAS) बाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. प्राध्यापकांना त्यांच्या हक्काची वेतनवाढ नेमकी कोणत्या तारखेपासून मिळणार, या तांत्रिक पेचामुळे सध्या हा संपूर्ण निर्णय न्यायालयाच्या चौकटीत अडकला आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत यावर भाष्य करताना, न्यायालयाच्या अंतिम निकालानंतरच पुढील कार्यवाही करण्याचे संकेत दिले आहेत.

या वादाचे मूळ ‘यूजीसी’ (UGC) आणि राज्याचा ‘वित्त विभाग’ यांच्यातील परस्परविरोधी नियमांत दडले आहे. यूजीसीच्या नियमानुसार, प्राध्यापक ज्या दिवशी पदोन्नतीसाठी पात्र ठरतात, त्याच दिवसापासून त्यांना आर्थिक लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, राज्याच्या वित्त विभागाने ‘पात्रता दिनांक’ नाकारून ‘निवड समितीच्या मुलाखतीचा दिनांक’ ग्राह्य धरण्याचे मत दिले आहे. या दोन वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे प्राध्यापकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याने हा लढा आता न्यायालयात पोहोचला आहे.

आमदार जयंत आसगावकर, विक्रम काळे, शशिकांत शिंदे आणि अनिल परब यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले की, १० मे २०१९ च्या शासन निर्णयामुळे काही शिफारसी अमान्य झाल्या आहेत. प्राध्यापकांना थेट पदोन्नतीची संधी नसल्यामुळे ‘कॅस’ हीच त्यांच्या प्रगतीची एकमेव शिडी असते. मात्र, सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने सरकारला न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

दरम्यान, प्राध्यापकांच्या संघटनांनी दिलेल्या पत्राची दखल घेऊन, चालू अधिवेशनातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत एक विशेष बैठक आयोजित करून यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी ग्वाही देखील चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. न्यायालयाचा निकाल प्राध्यापकांच्या बाजूने लागतो की सरकारची भूमिका कायम राहते, याकडे आता संपूर्ण शैक्षणिक वर्गाचे लक्ष लागले आहे.