कर्जमाफीसाठी ६ हजार कोटींची मागणी; थकीत ‘FRP’ वरून कारखान्यांनाही दिला इशारा
मुंबई: राज्यातील आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजने’च्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२६-२७ या आगामी आर्थिक वर्षात तब्बल ५,९७५ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी वित्त विभागाकडे करण्यात आली आहे. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी शुक्रवारी विधानसभेत लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात ही महत्त्वाची माहिती दिली.
कर्जमाफीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी हालचाली
शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री पाटील म्हणाले की, हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झालेला ५०० कोटींचा निधी वितरित करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. तसेच, ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशींनुसार उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना थकीत कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. ‘छत्रपती शिवाजी महाराज’ योजनेतील उर्वरित ६.५६ लाख शेतकरी आणि ‘महात्मा फुले’ योजनेतील शिल्लक लाभार्थ्यांना लवकरच मदत मिळण्याची चिन्हे आहेत.
थकीत ऊस बिलावरून कारखानदारांचे धाबे दणाणले
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या घामाचे पैसे थकवणाऱ्या साखर कारखान्यांनाही सहकार मंत्र्यांनी कडक इशारा दिला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गटाचे आमदार प्रतापराव पाटील-चिखलकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर मंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यातील साखर कारखान्यांनी यंदाच्या हंगामात ४,६०१ कोटी रुपयांची ‘एफआरपी’ (FRP) थकवली आहे. १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, कारखान्यांनी एकूण ३३,६९७ कोटी रुपयांपैकी २९,०९६ कोटी रुपये अदा केले आहेत. मात्र, उर्वरित रक्कम विहित वेळेत न दिल्यास कारखानदारांना १५ टक्के व्याजासह ही देयके द्यावी लागतील, असा स्पष्ट इशारा मंत्र्यांनी दिला आहे.
यंदाच्या हंगामात राज्यातील २०६ साखर कारखान्यांनी गाळप घेतले असून, शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पैशांसाठी सरकार आता कडक पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे. एका बाजूला नव्या कर्जमाफीसाठी हजारो कोटींची मागणी आणि दुसऱ्या बाजूला थकीत एफआरपीसाठीचा अल्टिमेटम, यामुळे शेतकरी वर्गातून समाधान व्यक्त होत आहे.
