विशेष प्रतिनिधी मुंबई:महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये बिनविरोध निवडींवरून निर्माण झालेल्या वादावर मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (१४ जानेवारी) महत्त्वाचा निर्णय दिला. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते Avinash Jadhav यांनी दाखल केलेली बिनविरोध निवडींना स्थगिती देण्याची मागणी करणारी रिट याचिका न्यायालयाने फेटाळली. या निर्णयामुळे सत्ताधारी पक्षांच्या ६७ बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

तातडीची सुनावणी

मतदानाला अवघा एक दिवस शिल्लक असताना या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. अविनाश जाधव आणि त्यांचे वकील Asim Sarode यांनी, बिनविरोध निवडींची चौकशी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व ठरावीक कालमर्यादेत करण्याची मागणी केली होती. १५ जानेवारीला मतदान आणि १६ जानेवारीला मतमोजणी होणार असल्याने या प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, या टप्प्यावर हस्तक्षेप करणे योग्य नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने याचिका फेटाळली.

६७ बिनविरोध निवडी वादाच्या केंद्रस्थानी

महापालिका निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या सत्ताधारी पक्षांचे ६७ उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने राज्यभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. विरोधकांकडून दबाव, दमदाटी आणि आर्थिक प्रलोभनांच्या माध्यमातून उमेदवारांचे अर्ज मागे घेण्यात आल्याचे आरोप करण्यात आले होते. या कथित प्रकारांची चौकशी व्हावी, यासाठीच ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.

कोणत्या महापालिकांमध्ये बिनविरोध?

ठाणे, कल्याण–डोंबिवली (KDMC), पिंपरी-चिंचवड, जळगाव आणि छत्रपती संभाजीनगर या महापालिकांमध्ये सत्ताधारी पक्षांचे उमेदवार मोठ्या संख्येने बिनविरोध निवडून आले आहेत. विशेषतः ठाणे आणि केडीएमसीतील बिनविरोध निवडींवरून अधिक चर्चा झाली होती.

निवडणूक आयोगाची चौकशी सुरू

दरम्यान, या प्रकरणाची दखल घेत राज्य निवडणूक आयुक्त Dinesh Waghmare यांनी, चार मुद्द्यांच्या आधारे बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांची चौकशी करण्याचे आदेश संबंधित महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे न्यायालयीन याचिका फेटाळली गेली असली, तरी निवडणूक आयोगाची चौकशी प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे.

पुढील लढाई सुरूच

याचिका फेटाळल्यानंतर अविनाश जाधव यांनी, १९ जानेवारी रोजी आणखी एका याचिकेवर सुनावणी होणार असल्याचे सांगत न्यायालयीन लढाई सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
उद्या मतदान, त्यानंतर मतमोजणी—
दरम्यान, बिनविरोध निवडींबाबतचा वाद निवडणूक आयोगाच्या चौकशी आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे अद्याप संपलेला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.