मुंबई, विशेष प्रतिनिधी:”राज्यातील महायुती सरकार हे केवळ घोषणाबाजी करणारे असून प्रत्यक्षात ते अल्पसंख्याक आणि मागासवर्गीय विरोधी आहे,” अशा शब्दांत काँग्रेसचे नेते नसीम खान यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे. मुस्लीम समाजाचे ५ टक्के आरक्षण रद्द करून सरकारने या समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवण्याचे षडयंत्र रचले आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.

​नसीम खान यांनी मुंबईत बोलताना सरकारच्या धोरणांचे वाभाडे काढले. ते म्हणाले की, २०१४ मध्ये काँग्रेसने दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयाने वैध ठरवूनही भाजपने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. केवळ आरक्षणच नाही, तर अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शिष्यवृत्तीच्या निधीतही सरकारने मोठी कपात केली आहे. ९० कोटींच्या निधीची गरज असताना केवळ २० कोटी रुपये देऊन सरकार या समाजाची थट्टा करत असल्याची टीका त्यांनी केली. अल्पसंख्याक समाजात मुस्लिमांसोबतच जैन, शिख आणि पारसी बांधवांचाही समावेश होतो, मात्र सरकार सर्वांच्याच हक्कांवर गदा आणत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

​यावेळी नसीम खान यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागात ‘प्रमाणपत्र वाटपाचा’ मोठा भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा खळबळजनक दावा केला. आरटीई (RTE) कायद्यातून सुटका करून घेण्यासाठी शिक्षण संस्थांना ५ ते १० लाख रुपये घेऊन अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रे वाटली जात आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. या भ्रष्टाचाराची तात्काळ एसआयटी (SIT) मार्फत चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांचे निलंबन करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. सरकारच्या या दुजाभावाच्या राजकारणामुळे अल्पसंख्याक समाजात तीव्र असंतोष पसरल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

—
Deepak Kaitke