मुंबई | विशेष प्रतिनिधी:महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना मिळालेला कायदेशीर दिलासा आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. ‘एसीबी’ पाठोपाठ ‘ईडी’नेही भुजबळांना दोषमुक्त केल्यानंतर, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे भुजबळांच्या अडचणी पुन्हा वाढण्याची चिन्हे आहेत.
नेमकी घडामोड काय?
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकाम गैरव्यवहार प्रकरणात छगन भुजबळ यांची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. ‘ईडी’च्या (सक्तवसुली संचालनालय) या निकालामुळे भुजबळांना मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र, २०१४ पासून या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या अंजली दमानिया यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “तपास यंत्रणांनी या दोषमुक्तीला विरोध करणे अपेक्षित होते, मात्र राजकीय दबावापोटी तसे झाले नाही,” असा आरोप दमानिया यांनी केला आहे.
दमानियांचा सरकारवर निशाणा
पत्रकार परिषदेत बोलताना अंजली दमानिया म्हणाल्या की, “भुजबळ पूर्णपणे दोषमुक्त झालेला दावा चुकीचा आहे. मी त्यांच्याविरुद्ध ११ वेगवेगळ्या गैरव्यवहारांच्या तक्रारी केल्या होत्या, त्यापैकी केवळ दोन प्रकरणांत त्यांना दिलासा मिळाला आहे. कलिना लायब्ररीसारखी गंभीर प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत.” यावेळी त्यांनी राज्य सरकारवरही टीका केली. “आधीचे मुख्यमंत्री असोत किंवा आताचे, सर्वच भ्रष्टाचाऱ्यांना वाचवण्याचे काम करत आहेत,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
पुढील कायदेशीर पवित्रा
अंजली दमानिया आता या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेणार असून, निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करणार आहेत. तसेच या संदर्भात देशाचे सरन्यायाधीश आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही पत्र लिहून आपली भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यामुळे, कायदेशीर प्रक्रियेतून बाहेर पडलेल्या छगन भुजबळ यांच्यासमोर अंजली दमानिया यांच्या रूपाने आता नवीन पेच उभा ठाकला आहे.