विशेष प्रतिनिधी:दोन दशकांहून अधिक काळ रखडलेला पुनर्विकास, तात्पुरत्या घरांमध्ये होणारी ससेहोलपट आणि हक्काच्या घरासाठी सुरू असलेली २१ वर्षांची प्रतीक्षा… माझगाव ताडवाडी येथील बी.आय.टी. चाळींच्या रहिवाशांचा हा वनवास आता संपण्याची चिन्हे आहेत. विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी या प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करत महापालिका, म्हाडा आणि विकासकांना एकाच टेबलावर आणण्याचे आदेश दिले असून, आठ दिवसांत तोडगा काढण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.

माझगाव ताडवाडीतील चाळ क्र. १ ते १६ आणि ए, बी, सी ब्लॉकचा पुनर्विकास गेली २१ वर्षे केवळ कागदावरच अडकला आहे. या गंभीर प्रश्नावर आमदार शशिकांत शिंदे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले होते. यावर आज विधानभवनात झालेल्या तातडीच्या बैठकीत सभापतींनी प्रशासकीय दिरंगाईवर तीव्र ओढले ओढले. “एखादा प्रकल्प २१ वर्षे रखडणे हे दुर्दैवी आहे, रहिवाशांना आता तातडीने न्याय मिळालाच पाहिजे,” अशा कडक शब्दांत त्यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावले.
संयुक्त बैठकीचा ‘फॉर्म्युला’
प्रकल्पातील तांत्रिक अडथळे दूर करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांच्या उपस्थितीत विकासक आणि म्हाडा यांची तातडीने संयुक्त बैठक घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीत केवळ चर्चा न होता, पुनर्विकासाच्या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात कशी होईल, याचा ठोस कृती आराखडा (Action Plan) आठ दिवसांत सादर करावा, असे सभापतींनी स्पष्ट केले आहे.

या महत्त्वपूर्ण बैठकीस आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार सचिन अहिर, आमदार मनोज जामसुतकर, माजी मंत्री बाळा नांदगावकर आणि म्हाडाचे मुख्याधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सभापतींनी दिलेल्या या ‘डेडलाईन’मुळे आता माझगावच्या रहिवाशांच्या घरांचे स्वप्न सत्यात उतरण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.