विशेष प्रतिनिधी:पुण्यातील मुंढवा येथील तब्बल १,८०० कोटी रुपयांच्या वादग्रस्त जमीन व्यवहारात राज्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या चौकशी समितीचा निष्कर्ष समोर आला आहे. या प्रकरणात राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांना ‘क्लीन चिट’ मिळाली आहे, मात्र कंपनीचे अन्य संचालक आणि जमीन विक्रेते यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. पार्थ पवार भागीदार असूनही त्यांना क्लीन चिट कशी मिळाली आणि या घोटाळ्याची जबाबदारी नक्की कोणावर, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

पार्थ पवारांची सुटका कशी झाली?

मुंढवा येथील ४० एकर सरकारी जमिनीच्या (महार वतन) व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केला जाणार आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, या संपूर्ण व्यवहाराच्या कोणत्याही कायदेशीर कागदपत्रांवर पार्थ पवार यांची सही आढळलेली नाही. तसेच पोलिसांच्या आरोपपत्रातही त्यांचे नाव नव्हते. त्यामुळे तांत्रिक बाबींच्या आधारे पार्थ पवार यांना या प्रकरणातून वगळण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मग दोषी कोण?

हा व्यवहार ज्या ‘अमेडिया’ कंपनीच्या माध्यमातून झाला, त्या कंपनीचे दुसरे संचालक दिग्विजय पाटील यांची कागदपत्रांवर स्वाक्षरी असल्याने त्यांना दोषी धरण्यात आले आहे. तसेच कंपनीला जमीन विकणाऱ्या शीतल तेजवानी यांच्यावरही ठपका ठेवण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, अमेडिया कंपनी ही ‘एलएलपी’ (मर्यादित दायित्व भागीदारी) कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असताना, एका भागीदाराला क्लीन चिट आणि दुसऱ्याला दोषी कसे, यावर चर्चा सुरू आहे. या प्रकरणात यापूर्वीच तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि दुय्यम सहनिबंधक रवींद्र तारु यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

२१ कोटींची वसुली आणि १८०० कोटींचे गणित

बाजारमूल्यानुसार १,८०० कोटी रुपये किंमत असलेली ही जमीन अवघ्या ३०० कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचा आरोप आहे. या जागेवर आयटी पार्क उभारण्याचे कारण पुढे करत कंपनीने शासनाकडून २१ कोटी रुपयांची मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) माफी मिळवली होती. खारगे समितीने आता शिफारस केली आहे की, आयटी पार्कच्या नावाखाली सवलत लाटणाऱ्या अमेडिया कंपनीकडून हे २१ कोटी रुपये तातडीने वसूल करण्यात यावेत.

भविष्यासाठी धडा

समितीने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे की, यापुढे सरकारी जमिनींच्या व्यवहारात अशा त्रुटी राहू नयेत. जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर संस्थांची नावे लागल्याची खात्री करणे, अभिलेख अद्ययावत ठेवणे आणि मुद्रांक शुल्क आकारताना कागदपत्रांची कसून तपासणी करणे, अशा महत्त्वपूर्ण शिफारशी समितीने केल्या आहेत.

थोडक्यात, कागदपत्रांवर सही नसल्याने ‘बड्या’ नेत्याच्या मुलाची सुटका झाली असली, तरी प्रशासकीय अधिकारी आणि मुंढवा जमीन घोटाळ्यात पार्थ पवारांना ‘क्लीन चिट’; मग १८०० कोटींच्या व्यवहारात नक्की दोषी कोण?