विशेष प्रतिनिधी:गेल्या दशकभरापासून चर्चेत असलेल्या मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक आणि नोकरीतील ५ टक्के आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने कायदेशीर पाऊल उचलले आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (SEBC) अंतर्गत मुस्लिमांना मिळणारे हे आरक्षण आता अधिकृतपणे रद्द झाले असून, यासंदर्भातील जुना अध्यादेश संपुष्टात आल्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. यामुळे आता शिक्षण आणि सरकारी भरतीमध्ये या विशेष सवलतीचा लाभ मिळणार नाही.

कायदेशीर तांत्रिकतेचा फटका

मुस्लिम आरक्षणाचा हा निर्णय रद्द होण्यामागे मुख्यत्वे तांत्रिक आणि कायदेशीर कारणे आहेत. २०१४ मध्ये तत्कालीन सरकारने एका वटहुकुमाद्वारे (अध्यादेश) हे ५ टक्के आरक्षण लागू केले होते. मात्र, कोणत्याही अध्यादेशाचे ठराविक सहा महिन्यांच्या कालावधीत कायद्यात रूपांतर करणे घटनात्मकदृष्ट्या अनिवार्य असते. डिसेंबर २०१४ पर्यंत या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर न झाल्यामुळे तो तांत्रिकदृष्ट्या ‘व्यपगत’ (Expired) झाला होता. आता त्याच कायदेशीर स्थितीवर शिक्कामोर्तब करत सरकारने हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

उच्च न्यायालयाची स्थगिती आणि राजकीय पार्श्वभूमी

मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा सुरुवातीपासूनच न्यायालयात प्रलंबित होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याच्या लोकसेवांमधील ५ टक्के नियुक्त्यांना स्थगिती दिली होती. तत्कालीन अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी २०१४ मध्ये हा आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता, ज्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरीही दिली होती. मात्र, न्यायालयात हे आरक्षण टिकवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेत आणि अध्यादेशाच्या मुदतीत त्रुटी राहिल्याने हे आरक्षण रद्द करण्याची वेळ सरकारवर आली आहे.

राज्यातील आरक्षणाचे बदलते समीकरण

एकेकाळी मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाच्या निर्णयामुळे राज्यातील एकूण आरक्षणाची टक्केवारी ७३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. मात्र, आता तांत्रिक कारणास्तव मुस्लिम कोटा रद्द झाल्याने आरक्षणाच्या आकड्यांमध्ये पुन्हा एकदा बदल होणार आहे. ज्या आर्थिकदृष्ट्या मागास मुस्लिम गटांना ‘विशेष मागास प्रवर्ग-अ’ अंतर्गत सवलती मिळण्याची आशा होती, त्यांना आता सरकारच्या या नवीन निर्णयामुळे धक्का बसला आहे.

अध्यादेशाची मुदत संपल्याने निर्माण झालेली ही कायदेशीर परिस्थिती आता राजकीय पातळीवर कोणते वळण घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

—
Deepak Kaitke