मुंबई, विशेष प्रतिनिधी:राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचार घेण्यासाठी आता खिसा रिकामा करावा लागणार, अशा चर्चांना गेल्या काही दिवसांपासून उधाण आले होते. मात्र, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने यावर अधिकृत स्पष्टीकरण देऊन नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. शासकीय रुग्णालयांमधील तपासणी आणि उपचार पूर्वीप्रमाणेच पूर्णपणे मोफत राहणार असून, शुल्काबाबतचा सर्व संभ्रम हा केवळ एका तांत्रिक चुकीमुळे निर्माण झाला असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

आरोग्य विभागाने १६ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या ‘नागरिकांच्या सनदेत’ अनवधानाने २०१५ सालच्या जुन्या शासन निर्णयातील दरपत्रक छापले गेले होते. यामुळे मोफत उपचार योजना बंद होऊन पुन्हा जुने दर लागू होणार का, असा प्रश्न सामान्यांकडून विचारला जात होता. ही बाब निदर्शनास येताच आरोग्य विभागाने तातडीने पावले उचलली आणि ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी विशेष शुद्धीपत्रक काढून नागरिकांच्या सनदेतील ते वादग्रस्त दरपत्रक (परिशिष्ट-३) रद्द केले आहे.

वास्तविक, २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सर्व रुग्णालयांत उपचार मोफत करण्यात आले आहेत. हा निर्णय आजही कायम असून नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. त्यामुळे जिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये आणि उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना केस पेपरपासून ते मोठ्या शस्त्रक्रियांपर्यंत सर्व सुविधांसाठी एकही पैसा खर्च करावा लागणार नाही.

—
Deepak Kaitke