नवी दिल्ली, दि. १३ (वृत्तसंस्था):इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे आखाती देशांमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. या युद्धामुळे कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला असून भारतातही गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. भारत आता एलपीजीची अतिरिक्त खेप अमेरिका, नॉर्वे, कॅनडा आणि रशिया यांसारख्या नवीन देशांकडून मागवत असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच खाडी देशांतून जिथे पुरवठा उपलब्ध आहे, तिथूनही खरेदी सुरूच ठेवली आहे. यामुळे भारतातील एलपीजी सिलेंडरची चिंता लवकरच मिटण्याची शक्यता आहे.
हॉटेल व्यवसायाला दिलासा:
भारतात अनेक ठिकाणी एलपीजी सिलेंडरची कमतरता जाणवत आहे. यावर बोलताना केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी म्हटले की, ‘जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा एलपीजी आयातदार असल्यामुळे भारत सध्या मर्यादित पुरवठ्याच्या आव्हानाला सामोरे जात आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना सल्ला दिला आहे की, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट क्षेत्राला एका महिन्यासाठी बायोमास, केरोसीन (रॉकेल) आणि कोळसा यांसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्याची परवानगी द्यावी, जेणेकरून एलपीजीचा वापर कमी करता येईल.’
पुरवठा सुरळीत करण्याचे प्रयत्न:
हरदीप सिंग पुरी यांनी संसदेत सांगितले की, पूर्वी भारत आपल्या एलपीजी गरजेपैकी सुमारे ६०% आयात आखाती देशांमधून करत होता, मात्र आता खरेदीचे स्त्रोत वाढवण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने आपत्कालीन अधिकारांचा वापर करून रिफायनरींना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आणि उद्योगांना विदाऊट (Withhold) कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे देशातील सुमारे ३३.३ कोटी घरांना गॅसची कमतरता भासणार नाही. पुढे बोलताना पुरी म्हणाले की, ‘घरगुती एलपीजी पुरवठा पूर्वीप्रमाणेच सुरू आहे, मात्र ग्राहकांच्या मनात गॅस मिळणार नाही याबाबत भीती निर्माण झाल्याचे दिसत आहे.’
