विशेष प्रतिनिधी:राज्यातील विविध शासकीय विभागांकडे वर्षानुवर्षे ठेकेदारांची सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांची देणी थकली असून, त्यामुळे ठेकेदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर बिल मंजूर करून घेण्यासाठी काही ठिकाणी अधिकाऱ्यांकडून एकूण रकमेच्या दहा टक्के रकमेची मागणी होत असल्याचा गंभीर दावा ठेकेदार संघटनांकडून करण्यात आला आहे. यामुळे संपूर्ण यंत्रणेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची सुमारे ३५ हजार कोटी रुपये, ग्रामविकास विभागाची ८ हजार कोटी रुपये, जलसंपदा विभागाची १८ हजार कोटी रुपये, जलजीवन मिशनअंतर्गत २६ हजार कोटी रुपये तसेच नगरविकास विभागाची २४ हजार कोटी रुपयांची देणी प्रलंबित आहेत. इतर विभागांची धरपड केली असता एकूण थकबाकी सुमारे ४५ हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचते. राज्यभरात किमान पाच लाख ठेकेदारांचे पैसे विविध विभागांकडे अडकले असून, तरीही शासनाकडून देणी अदा करण्यासाठी पुरेशी तत्परता दाखवली जात नसल्याची तक्रार आहे.
“सरकारकडे निधीच नसता, तर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कामांच्या वर्क ऑर्डर काढल्या गेल्या नसत्या. वर्क ऑर्डर देताना ठेकेदारांनी दहा ते पंधरा टक्के आगाऊ खर्च करून कामे पूर्ण केली. मात्र आता बिल काढण्यासाठी पुन्हा पाच ते दहा टक्के रक्कम मागितली जात असल्याची चर्चा ठेकेदारांमध्ये उघडपणे होत आहे,” असा आरोप महाराष्ट्र राज्य ठेकेदार संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद महाले यांनी केला.
दरम्यान, याबाबत ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी अशा प्रकारे बिलासाठी रक्कम मागितली जात असल्याचे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
विशेष म्हणजे, मागील सरकारच्या काळातही बिल मंजुरीसाठी अधिकाऱ्यांकडून रक्कम मागितली जात असल्याचे प्रकार घडत होते. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत बिल काढण्याचे टाळले जात असल्याची माहिती ठेकेदार रोजा कोटय यांनी दिली.
एकीकडे सरकारकडून हजारो कोट्यांच्या निविदा जाहीर केल्या जात असताना, त्याच वेळी त्या कामांची बिले काढण्यासाठी पुन्हा ठेकेदारांकडून पैसे वसूल केले जात असल्याचा आरोप होत असल्याने, या संपूर्ण प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.