७ फेब्रुवारीला ऑफिसला दांडी मारता येणार? मतदानासाठी सुट्टी द्यावीच लागणार, नाहीतर मालकावर कारवाई?
पाहा काय आहे सरकारचा नवा नियम!
विशेष प्रतिनिधी | मुंबई:राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला असून, येत्या ७ फेब्रुवारीला मतदान पार पडणार आहे. पण, ‘कामाच्या व्यापात मतदानाला कसं जायचं?’ असा प्रश्न विचारणाऱ्या नोकरदारांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी राज्य सरकारने चक्क ‘भरपगारी सुट्टी’ जाहीर केली आहे. विशेष म्हणजे, हा नियम केवळ सरकारी नव्हे, तर खासगी कंपन्या आणि मॉल्सनाही लागू असणार आहे. मग या सुट्टीचं गणित नक्की आहे तरी कसं?
कोणासाठी आहे ही ‘भरपगारी’ सुट्टी?
उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाने काढलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार, मतदानाच्या दिवशी कर्मचाऱ्यांचा पगार न कापता त्यांना सुट्टी देणे मालकांसाठी बंधनकारक आहे. यामध्ये खालील आस्थापनांचा समावेश होतो:
खासगी कंपन्या व आयटी पार्क्स: मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांतील आयटी कंपन्या.
व्यापारी पेठा: सर्व दुकाने, शॉपिंग मॉल्स आणि रिटेल आउटलेट्स.
हॉटेल आणि मनोरंजन: निवासी हॉटेल्स, खाद्यगृहे आणि नाट्यगृहे.
औद्योगिक वसाहती: राज्यातील सर्व छोटे-मोठे कारखाने.
सुट्टी मिळणार की फक्त २ तास?
काही कंपन्यांमध्ये कामाचं स्वरूप असं असतं की तिथे पूर्ण दिवस सुट्टी देणं शक्य नसतं. अशा लोकोपयोगी सेवा किंवा धोकादायक कामांच्या ठिकाणी काय नियम असेल?
१. पूर्ण सुट्टी: शक्य असेल तिथे सर्व कर्मचाऱ्यांना दिवसभराची सुट्टी द्यावी लागेल.
२. विशेष सवलत: जर पूर्ण दिवस सुट्टी देणं शक्य नसेल (उदा. इस्पितळ किंवा अत्यावश्यक सेवा), तर मतदानासाठी किमान २ ते ३ तासांची सवलत देणं अनिवार्य आहे. मात्र, हा हक्क बजावताना कर्मचाऱ्याच्या पगारात कपात करता येणार नाही.
‘या’ जिल्ह्यांत मतदानाची रणधुमाळी!
रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशीव आणि लातूर या १२ जिल्ह्यांमध्ये ही सुट्टी लागू असेल. तुम्ही कामासाठी जिल्ह्याबाहेर असलात, तरी तुम्ही तुमच्या गावात मतदानासाठी जाऊ शकता आणि त्यासाठी तुमची कंपनी तुम्हाला सुट्टी नाकारू शकत नाही.
मालकांनो सावधान! नियम मोडला तर खैर नाही!
प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे की, मतदानासाठी कर्मचाऱ्यांना सवलत न देणाऱ्या मालकांवर किंवा आस्थापनांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचललं असून, “कामाला सुट्टी नाही” हे कारण आता मतदारांना देता येणार नाही.
—
Deepak Kaitke




