विशेष प्रतिनिधी:राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते माणिकराव कोकाटे यांच्या राजकीय कारकिर्दीसमोर सध्या मोठे कायदेशीर पेच उभे राहिले आहेत. मुख्यमंत्री कोट्यातील सदनिका मिळवण्यासाठी बनावट कागदपत्रांचा आधार घेतल्याच्या प्रकरणात नाशिक सत्र न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले होते. या गुन्ह्यासाठी त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली गेल्याने त्यांचे मंत्रिपद आधीच गेले होते. आता ही शिक्षा रद्द व्हावी यासाठी कोकाटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असली, तरी आजची सुनावणी आठवड्याभरासाठी लांबणीवर पडली आहे.
या न्यायालयीन लढाईत कोकाटे यांना मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना आमदारकीसाठी तात्पुरते अभय दिले असले तरी, कोणतेही लाभाचे पद किंवा मंत्रिपद स्वीकारण्यास स्पष्टपणे मनाई केली आहे. यामुळे सत्तेच्या वर्तुळात पुन्हा ‘लाल दिवा’ मिळवण्यासाठी कोकाटे करत असलेले सर्व प्रयत्न तूर्तास निकामी ठरले आहेत.
नेमकी परिस्थिती काय आहे?
कायदेशीर अडथळा: मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा नाकारल्यानंतर कोकाटेंनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

अटक टळली पण निर्बंध कायम: प्रकृतीच्या कारणास्तव रुग्णालयात असताना सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिल्याने त्यांची अटक टळली, परंतु मंत्रिपदाचे दरवाजे मात्र बंदच राहिले.
पुढची सुनावणी: सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर आता एका आठवड्यानंतर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे कोकाटे यांना केवळ आमदार म्हणून समाधान मानावे लागणार असून, मंत्रिपदाची त्यांची प्रतीक्षा लांबणीवर पडली आहे. पुढील आठवड्यातील निकाल त्यांच्या राजकीय भविष्याची दिशा ठरवणारा असेल.