इराण विरुद्ध अमेरिका आणि इस्रायल यांचे मिनी महाभयंकर युद्ध सुरू झालेले आहे. या युद्धाचा जगावर काय परिणाम होईल हा मोठा विषय आहे, पण आपल्या भारतावर कोणता परिणाम होईल आणि तुमच्या आमच्या घरात याचे काय पडसाद उमटतील याचा विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे. आपल्याकडे २५ दिवस, ४० दिवस, ४५ दिवस पुरेल एवढा पेट्रोलियमचा साठा आहे अशी अधिकृत घोषणा करण्यात आली होती. पण ती घोषणा जनतेला दिलासा देण्यासाठी होती काय हा प्रश्न आहे.
आपल्याजवळ दोन महिने पुरेल इतका डिझेल-पेट्रोलचा साठा ठेवणे गरजेचे असते, त्यासाठी जेवढा पैसा लागतो त्याची व्यवस्था सरकारी पातळीवर करण्यात आली होती. इराण-अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील युद्धाच्या धमक्या आणि वावड्या काही आजच उठलेल्या नाहीत, गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून ही बोंबाबोंब जागतिक पातळीवर चालू होती. पण वर्षाला लाखो कोटी रुपये नफा कमावणाऱ्या आमच्या तेल कंपन्यांनी आणि अंबानींसारख्या भांडवलदारांनी, इंधनाचा साठा करून ठेवावा लागतो या साध्या नियमाचे पालन केलेले नाही.
भारताची ८५% आयात जगभरातून होत असते. आपला मोठा पुरवठादार म्हणजे रशिया आहे. या देशाकडून कमी दरात तेल आणि त्यातही १३% ची सूट मिळत होती, त्याचा भारतीय जनतेला एका पैशाचाही फायदा झाला नाही. पण नफेखोरीसाठी उतावीळ झालेल्या या सर्व कंपन्यांनी आगामी धोक्याची कल्पना करून किमान दोन-तीन महिन्यांचा साठा करून ठेवण्यास काय हरकत होती? साठा नव्हता तर खोटे बोलण्याची तरी काय गरज होती? खरंतर मोदीजींनी आणि सरकारने निधीची व्यवस्था करून दिल्यावरही भारतातील संबंधित कंपन्यांनी आवश्यक साठा न केल्याबद्दल संबंधितांवर खटले भरले पाहिजेत. विशेष म्हणजे आपले या खात्याचे मंत्री काहीच बोलायला तयार नाहीत. ते जुने अधिकारी आहेत आणि त्यांच्या कर्तबगारीच्या खाणाखुणा आता हळूहळू प्रसिद्ध होत आहेत.
या विषयाच्या उहापोहा बरोबरच भारताला तिसरी गरज गॅसची आहे, हा गॅसही आपण आयातच करतो. काही दिवसांपूर्वी ज्याप्रमाणे तेलाच्या किमतीत वाढ झाली तशी वाढ गॅसच्या किमतीतही झाली आहे. पण हा महागड्या भावाचा गॅस अजून भारतात आलेलाच नाही, मग आधीच घरगुती गॅस सिलेंडरच्या भावात प्रत्येक सिलेंडर मागे साठ रुपयांची वाढ कशी करण्यात आली? तिकडे उपहारगृहांना (हॉटेल) आणि कारखान्यांना लागणाऱ्या गॅस सिलेंडरचा पुरवठा बंद करण्यात आलेला आहे. आता संबंधित कारखाने किंवा उपहारगृहांनी कोणती व्यवस्था करावी हेही स्पष्ट झालेले नाही. देशात जळावू लाकूड वापरणे मोठ्या प्रमाणावर बंद झालेले आहे. आता या बड्याबड्या किंवा छोट्या-मोठ्या हॉटेलनी पुन्हा कोळसा आणि लाकडाचा वापर करावा काय, याबाबत कुठेही ताळमेळ दिसत नाही. ‘आली लहर आणि केला कहर’ अशी परिस्थिती आहे. प्रगतीच्या बड्या बड्या बाता आम्ही करतो, पण आपण आता किती परावलंबी झालो आहोत आणि जगाच्या दयेवर अवलंबून आहोत हेच आता दिसून येत आहे.
अजून तरी मायबाप सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ केलेली नाही. मौन बाळगणाऱ्या मनमोहन सिंग यांच्या राज्यात १२० डॉलर प्रति बॅरल भाव असतानाही भारतातील पेट्रोलचे दर ६० रुपयांच्या खाली होते. आता सुद्धा जागतिक भावाचा अंदाज घेतल्यावर हे भाव शंभरच्या आत आहेत. आपल्या देशातील पेट्रोल विकत घेऊन नेपाळ ५५ रुपये प्रति लिटरने नेपाळमध्ये विक्री करतो. म्हणजे आपली राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार तसेच सरकारी कंपन्या केवळ या एका पदार्थाच्या आयातीतून जनतेकडून किती मोठा कर आणि नफा कमवतात हे सुज्ञांना आम्ही काय सांगावे? आता पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढवावे लागतील याची वातावरण निर्मिती प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. जागतिक दरात वाढ झाल्यावर आम्ही काय करणार, असा साधा खुलासा आहे. पण जेव्हा भाव खालच्या पातळीवर होते तेव्हा बहुसंख्य दुचाकीस्वारांना सुद्धा त्याचा लाभ मिळू शकला नाही हे वास्तव आहे.
आता दिवसेंदिवस इराण आणि इस्रायल-अमेरिकेचे युद्ध अधिक भीषण होत चालले आहे. रशियानेही सवलतीमध्ये तेल देणे बंद करून टाकलेले आहे. इराणने वाहतूक करणाऱ्या खाडीला चोक (अडवून) करून ठेवलेले आहे. जागतिक स्तरावर बडबड करूनही एकही जहाज पुढे पाठवता आलेले नाही. म्हणजेच आपण आता आपल्या भारतापुरता विचार करूया आणि पुन्हा कोळशाची शेगडी आणि मातीची चूल आपल्या घरात आणण्याची तयारी करूया. कारण आता एका घरात एका महिन्याला फक्त एकच सिलेंडर मिळणार आहे. यापुढे यामध्ये आणखीही कपात होऊ शकते. तेव्हा भारताच्या नागरिकांना आता भविष्यकाळातील इंधन तुटीच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी सज्ज व्हावे लागेल, म्हणजेच आता आपण ‘गॅसवर’ आहोत.
