​एस.एम. देशमुखांचा राज्य सरकारवर प्रहार; महामंडळाच्या घोषणेला अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचा तीव्र विरोध
​मुंबई | प्रतिनिधी:राज्यातील पत्रकारांच्या न्याय्य हक्कासाठी महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा म्हणजे निव्वळ ‘चॉकलेट’ असून, त्यातून पत्रकारांचे मूळ प्रश्न सुटणार नाहीत. त्याऐवजी ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या धर्तीवर महाराष्ट्रात उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली सक्षम वैधानिक व्यवस्था निर्माण करावी, अशी आग्रही मागणी अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम. देशमुख यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
​काही दिवसांपूर्वी विधिमंडळात आशिष शेलार यांनी पत्रकारांसाठी महामंडळ स्थापन करण्याचे सूतोवाच केले होते. या पार्श्वभूमीवर देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात सरकारच्या या भूमिकेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे.
​महामंडळे म्हणजे ‘पांढरे हत्ती’
​महाराष्ट्रात सध्या विविध समाजघकांसाठी जवळपास ७० आर्थिक विकास महामंडळे कार्यरत आहेत. मात्र, ही सर्व महामंडळे सध्या निधीअभावी आणि सरकारच्या उदासीनतेमुळे मृत्यूशय्येवर आहेत. “ही महामंडळे म्हणजे केवळ पांढरे हत्ती ठरली असून, त्यातून एकाही घटकाचा विकास झालेला नाही. पत्रकारांसाठी महामंडळ स्थापन करणे म्हणजे केवळ काही मर्जीतील लोकांची सोय लावण्याचा प्रकार आहे,” अशी घणाघाती टीका देशमुख यांनी केली आहे.
​प्रलंबित प्रश्नांकडे सरकारचे दुर्लक्ष
​सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर पत्रकारांचे प्रश्न एका बैठकीत सुटू शकतात, असा दावा करत देशमुख यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत:
​पेन्शन योजना: पेन्शन समितीची बैठक गेल्या दीड वर्षांपासून झालेली नाही.
​पत्रकार संरक्षण कायदा: कायदा होऊन ८ वर्षे उलटली, तरी अद्याप नोटिफिकेशन काढले नसल्याने कायद्याची अंमलबजावणी रखडली आहे.
​वेतन आयोग: सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असूनही सरकार वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीबाबत गप्प आहे.
​गृहनिर्माण व आरोग्य: अधिस्वीकृती आणि पत्रकारांच्या आरोग्याचे प्रश्न केवळ कागदावरच आहेत.
​पर्यायी व्यवस्थेची मागणी
​देशपातळीवर ज्याप्रमाणे ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’ ही वैधानिक संस्था कार्यरत आहे, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी. ही यंत्रणा हायकोर्टाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या मार्गदर्शनाखाली असावी, जेणेकरून पत्रकारांच्या प्रश्नांना कायदेशीर बळ मिळेल. केवळ महामंडळ स्थापन करून सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
​या संदर्भात कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने राज्यातील प्रमुख दैनिकांचे संपादक, ज्येष्ठ पत्रकार आणि पत्रकार संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करावी, अशी मागणीही अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेने केली आहे.