नांदुरा: वाळू व इतर गौण खनिजांच्या अवैध वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी आता महसूल विभागासोबतच परिवहन विभाग (RTO) अधिक सक्रिय झाला आहे. केवळ दंड भरून सुटका होण्याचे दिवस आता संपले असून, अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम ८६ नुसार थेट विभागीय कारवाई करण्याचा बडगा उगारण्यात आला आहे.
परिवहन विभागाकडून होणारी कडक कारवाई: राज्य परिवहन प्राधिकरणाने राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांना (RTO) कामकाजात एकसूत्रता आणण्यासाठी कडक निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार अवैध वाहतूक करताना आढळल्यास वाहनांवर खालीलप्रमाणे कारवाई केली जाईल:
* पहिल्या गुन्ह्यासाठी: संबंधित वाहनाचा परवाना ३० दिवसांसाठी निलंबित केला जाईल आणि वाहन अटकावून ठेवले जाईल.
* दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी: परवाना ६० दिवसांसाठी निलंबित करून वाहन जप्त केले जाईल.
* तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी: संबंधित वाहनाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द (Cancel) करण्याची प्रक्रिया आर.टी.ओ. मार्फत केली जाईल.
महसूल विभागाने माहिती देणे अनिवार्य: परिवहन विभागाला ही कारवाई करता यावी यासाठी, क्षेत्रीय यंत्रणेने (तहसीलदार/उपविभागीय अधिकारी) पकडलेल्या प्रत्येक वाहनाची माहिती तात्काळ संबंधित आर.टी.ओ. कार्यालयाला कळवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या माहितीच्या आधारे परिवहन विभाग संबंधित वाहन मालक आणि चालकावर प्रशासकीय कारवाई करेल.