छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान अभियानाचा तालुक्यात शुभारंभ

प्रशासकीय सेवा पोहोचवली थेट जनतेच्या दारी

मौदा प्रतिनिधी: ग्रामीण भागातील नागरिकांना छोट्या-छोट्या कामांसाठी तालुक्याच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, महसूल विभागाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न गावपातळीवरच मार्गी लागावेत या उद्देशाने राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान अभियानाचा शुभारंभ तालुक्यातील कोंदामेंढी येथून करण्यात आला, उपविभागीय अधिकारी संजय पवार, तहसीलदार दत्तात्रय निंबाळकर यांच्या हस्ते करण्यात आला.
यावेळी बोलताना तहसीलदार दत्तात्रय निंबाळकर म्हणाले की, या अभियानाच्या माध्यमातून शेतकरी व नागरिकांचे महसूल विभागाशी संबंधित प्रश्न मंडळ व तलाठी स्तरावर जलदगतीने सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. डिजिटल सेवांच्या माध्यमातून ७/१२, ८-अ उतारे, तसेच उत्पन्न, रहिवासी, जात व नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्रे शक्यतो एकाच दिवशी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने करावा. राज्य सरकार शेतकरी, शेतमजूर व गोरगरीबांच्या हिताचे निर्णय सातत्याने घेत असून या अभियानामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले,
शिबिरात महसूल, पुरवठा, संजय गांधी, निवडणूक, सेतू केंद्र, आधार, कृषी, भूमी अभिलेख, पंचायत समिती, पशुसंवर्धन, पाटबंधारे, आरोग्य व विद्युत वितरण विभागांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यात आल्या. नांदगाव, शिवाडौली, सावंगी, तोंडली, इंदोरा, खरडा, वाकेश्वर, धर्मापुरी, सुकळी, धानोली, बोरी (घिवारी), वायगाव, महालगाव, अरोली, कोदामेंढी, रेवराल व राजोली येथील नागरिकांनी सहभाग घेतला. एकूण ६९४ अर्ज प्राप्त झाले असून त्यापैकी ६६३ अर्जाचा ‘ऑन दि स्पॉट’ निपटारा करण्यात आला. शिबिराला उपविभागीय अधिकारी संजय पवार, उपजिल्हाधिकारी कल्याणकुमार डहाट, तहसीलदार दत्तात्रय निंबाळकर, नायब तहसीलदार संजय गेडाम, योगिता दराडे, शालिनी बारस्कर, डॉ. महेश बेहेकर, माणिक पाटील, योगिता झिले, अनिल भगत, गोपाल फुलउंबरकर, नृपराज पर्वते, आशिष थूल, डॉ. समीक्षा महल्ले, हरिष धार्मिक, गोपाल गिरमेकर, भगवान बावनकुळे, रोशन उमप, नरेश बावनकुळे उपस्थित होते.

विद्यार्थ्यांना झाले सोयीचे
१) या अभियानांतर्गत शाळांमधून विद्यार्थ्यांचे अर्ज संकलित करून त्यांना जात, उत्पन्न व रहिवासी प्रमाणपत्रांचे वाटप केले जाणार आहे.
२) तसेच शेतकऱ्यांसाठी ७/१२ वाचन, प्रलंबित फेरफार नोंदी दुरुस्त करणे आणि तुकडेबंदी कायद्यातील त्रुटी दूर करून अद्ययावत ७/१२ देणे ही कामे युद्धपातळीवर पूर्ण केली जाणार असल्याची माहिती दिली आहे