​मुंबई, विशेष प्रतिनिधी:राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या धामधुमीत आज मुंबईचे आझाद मैदान एका वेगळ्याच उर्जेने ओसंडून वाहत होते. वर्षानुवर्षे दुसऱ्यांच्या घराचा उंबरठा घासणाऱ्या हजारो कष्टकरी महिलांनी आज स्वतःच्या अस्तित्वासाठी आणि हक्कांसाठी मंत्रालयावर धडक दिली. ‘महाराष्ट्र राज्य घरेलू कामगार समन्वय समिती’च्या बॅनरखाली निघालेल्या या महामोर्चाने राज्य सरकारचे लक्ष वेधून घेतले असून, आगामी काळात घरकामगारांच्या प्रश्नावर मोठी राजकीय हालचाल होण्याची चिन्हे आहेत.

​न्याय द्या, नाहीतर खुर्च्या सोडा!

किमान वेतन, अधिकृत ओळखपत्र आणि वृद्धापकाळात पेन्शनची सुरक्षा मिळावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी हा जनसागर उसळला होता. “दिवसभर राबणाऱ्या हातांना कायद्याचे संरक्षण कधी मिळणार?” असा संतप्त सवाल मोर्चात सहभागी झालेल्या महिलांनी उपस्थित केला. विशेष म्हणजे, घरकाम पुरवणाऱ्या आधुनिक ऑनलाइन कंपन्या आणि प्लेसमेंट एजन्सींच्या मनमानी कारभाराला लगाम घालण्यासाठी त्यांनाही कायद्याच्या चौकटीत आणण्याची मागणी यावेळी जोरकसपणे करण्यात आली.

​प्रशासनाची धावपळ आणि सरकारचे आश्वासन:

हजारो महिलांचा हा संताप पाहून प्रशासकीय यंत्रणा हलली. कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती ए. आय. कुंदन यांनी तत्काळ समन्वय समितीच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी पाचारण केले. केंद्र सरकारच्या नवीन चार ‘लेबर कोड’ची अंमलबजावणी करताना घरकामगारांसाठी विशेष तरतुदी केल्या जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले. या संदर्भातील प्रस्ताव लवकरच हरकतींसाठी खुला केला जाईल, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

​पुढचा लढा अधिक तीव्र:

मात्र, हे निव्वळ आश्वासन ठरू नये, असा इशारा समन्वय समितीने दिला आहे. “सरकारने १ मे २०२६ पर्यंत ठोस कृती केली नाही, तर जागतिक कामगार दिनी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात हे आंदोलन पेटेल,” असे साऊ संगिती असंघटित कामगार युनियनचे नेते पुष्कराज शिरधनकर यांनी ठणकावून सांगितले.

Deepak Kaitke