नाशिक, दि. १२ प्रतिनिधी:नाशिकच्या जीएसटी विभागातील भ्रष्टाचाराचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले असून मुंबईच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दोन सहाय्यक आयुक्तांना वीस लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडल्याने या विभागातील कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणी तक्रारदाराच्या वतीने वकील ॲड. राहुल कासलीवाल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अनेक धक्कादायक खुलासे करत जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या दडपशाही व कथित खंडणीखोरीचा पर्दाफाश केला.

कासलीवाल यांनी सांगितले की, तक्रारदार व्यावसायिकाकडून जीएसटी अधिकाऱ्यांनी तब्बल एक कोटी पंचवीस लाख रुपयांची लाच मागितली होती. या मागणीमुळे त्रस्त झालेल्या तक्रारदाराने अखेर मुंबईत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली. त्यानंतर सापळा रचण्यात आला आणि सोमनाथ पागे व मनोज दळवी (कदाचित मजकुरातील नावाचा संदर्भ) या सहाय्यक आयुक्तांना वीस लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडण्यात आले. या कारवाईनंतर तक्रारदाराचे वकील ॲड. कासलीवाल यांनी अनेक गंभीर बाबी उघड केल्या असून, त्यामुळे जीएसटी कार्यालयातील कार्यपद्धतीबाबत मोठी चर्चा रंगली आहे.

तक्रारदाराने देखील समाज माध्यमांवर एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करत अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. व्यावसायिकांच्या नोंदी नष्ट करून कर भरला नाही, असा ठपका ठेवत कारवाईची धमकी देणे, कार्यालयातील सीसीटीव्ही (CCTV) बंद करून लाच मागणे आणि व्यावसायिकांना मानसिक दबावाखाली आणणे, अशा प्रकारची पद्धत अधिकाऱ्यांकडून वापरली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

धक्कादायक खुलासे आणि धमक्या:
ॲड. कासलीवाल यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही महिन्यांपासून संबंधित अधिकारी व्यावसायिकाचा छळ करून पैशांची मागणी करत होते. २५ आणि २६ फेब्रुवारी रोजी हे अधिकारी तक्रारदाराच्या घरीही गेले होते. त्या वेळी त्यांनी काही महत्त्वाची कागदपत्रे नष्ट केल्याचा आरोप असून कुटुंबीयांच्या कागदपत्रांवर तसेच कोऱ्या कागदांवर जबरदस्तीने सह्या घेतल्याचा धक्कादायक आरोप करण्यात आला आहे.

सर्व प्रकारचा कर भरूनही सव्वा कोटी रुपयांची लाच मागण्यात आली. तसेच वैयक्तिक मालमत्तेची कागदपत्रे जप्त केली आणि “वरपर्यंत ३० टक्के रक्कम द्यावी लागते” असे सांगून दबाव टाकण्यात आल्याचेही तक्रारदाराने म्हटले आहे. इतकंच नाही तर, “तुमची मुलगी कोणत्या शाळेत जाते, हे आम्हाला माहीत आहे”, अशा शब्दांत धमकी दिली गेली. जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या अशा गुन्हेगारी वर्तनाने फिर्यादी अक्षरशः हादरून गेले. या दबावामुळे तक्रारदाराची प्रकृती गंभीररीत्या बिघडली आणि त्यांना रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात (ICU) दाखल करावे लागले.

ॲड. कासलीवाल यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, जीएसटी विभागात अधिकारी आहेत की सराईत गुन्हेगारांचा भरणा झाला आहे? दरम्यान, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दोन अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली असली तरी, या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार अद्याप बाहेर असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अटक केलेल्या अधिकाऱ्यांचे मोबाईल संभाषण आणि आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करून या प्रकरणात सहभागी असलेल्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी कासलीवाल यांनी केली आहे.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे नाशिकमधील जीएसटी विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून व्यावसायिक व नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.