मुंबई, दि. १३ (प्रतिनिधी):अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेले धर्मांतरासंबंधी नियम आणि निर्बंध घालण्यासाठी ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ हे विधेयक राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत मांडले. यावर चर्चा करून हे विधेयक मंजूर करण्यात येईल. या विधेयकात जबरदस्तीने धर्मांतर करणाऱ्याला आता ७ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
राज्यातील महायुती सरकारने बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने धर्मांतराशी संबंधित कायदेशीर मुद्द्यांचा अभ्यास करण्यासाठी पोलीस महासंचालक आणि संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष समिती नेमली होती.
समितीने इतर राज्यांतील कायदे आणि विद्यमान परिस्थितीचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातही ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम’ लागू करण्याची शिफारस केली. धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे. तसेच या संदर्भातील इतर बाबींसाठीही या कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत, असे विधेयकाच्या सुरुवातीलाच नमूद करण्यात आले आहे.
