नाशिक । येथील महानगरपालिकेने १,००० रूपये दर्शनी मूल्य असलेल्या मुल्यमापन, सूचीबद्ध, करपात्र, असुरक्षित, प्रतिदेय आणि अपरिवर्तनीय ‘ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स’च्या (हरित महानगरपालिका कर्ज रोखे) आपल्या पहिल्या सार्वजनिक इश्यूची घोषणा केली. याप्रसंगी नाशिक महानगरपालिकेच्या महापौर हिमगौरी आहेर, उपमहापौर विलास शिंदे आणि आयुक्त मनीषा खत्री हे उपस्थित होते.

हे रोखे कर्ज रोखे स्वरूपात असून, त्यामध्ये प्रत्येकी ₹ १२५/- (रुपये एकशे पंचवीस) दर्शनी मूल्याचे ८ (आठ) स्वतंत्र, हस्तांतरणीय आणि प्रतिदेय मुख्य भाग (STRPPs) समाविष्ट आहेत, ज्यांना अनुक्रमे 1 STRPP A, 1 STRPP B, 1 STRPP C, 1 STRPP D, 1 STRPP E, 1 STRPP F, 1 STRPP G आणि 1 STRPP H अशी नावे देण्यात आली आहेत.

या ग्रीन बॉन्ड्ससाठी सर्व गुंतवणूकदार श्रेणींसाठी, म्हणजेच श्रेणी I (संस्थागत गुंतवणूकदार), श्रेणी II (बिगर-संस्थागत गुंतवणूकदार) आणि श्रेणी III (किरकोळ वैयक्तिक गुंतवणूकदार) यांच्यासाठी वार्षिक ८.०५% कूपन दर (सहामाही देय), म्हणजेच ८.२०% वार्षिक प्रभावी यील्ड निश्चित करण्यात आला आहे.

प्रस्तावित करण्यात आलेल्या या ग्रीन बॉन्ड्सना इंडिया रेटिंग्स अँड रिसर्च प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे ‘Provisional IND AA+/Stable’ आणि क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेडद्वारे ‘Provisional CRISIL AA+/Stable’ असे मुल्यमापन देण्यात आले आहे. अशा प्रकारचे मानांकन असलेल्या कर्ज रोखे, आर्थिक दायित्वांच्या वेळेवर परतफेडीच्या संदर्भात उच्च स्तरावर सुरक्षित मानल्या जातात. अशा सिक्युरिटीजमध्ये क्रेडिट जोखीम अत्यंत कमी असते..

या इश्यूचे लीड मॅनेजर ए के कॅपिटल सर्व्हिसेस लिमिटेड आहेत. या इश्यूमधून मिळणारी निव्वळ रक्कम प्रकल्पाशी संबंधित भांडवली खर्चासाठी वापरण्याचे प्रस्तावित आहे. यामध्ये मुकाणे जलपुरवठा योजनेचा विस्तार – जलशुद्धीकरण केंद्र (WTP), विल्होली ते गांधीनगरपर्यंत ग्रॅव्हिटी मेन (गुरुत्वाकर्षण आधारित मुख्य जलवाहिनी) वाहिनीचे बांधकाम आणि सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी साधुग्राम व नीलगिरी बाग जलशुद्धीकरण केंद्राचे (WTP) बांधकाम यांचा समावेश आहे. (प्रकल्प).

ज्या प्रकल्पासाठी हरित कर्ज रोखे माध्यमातून निधी उभारला जात आहे, तो प्रकल्प ‘ग्रीन डेट सिक्युरिटीज’च्या (हरित कर्ज रोखे) निर्गमाशी संबंधित प्रासंगिक परिपत्रकात सुचविलेल्या श्रेणींनुसार ‘पात्र हरित प्रकल्प’ म्हणून पात्र असल्याचे लक्षात घेऊन, ‘बॉन्ड इश्यू कमिटी’ने (रोखे निर्गम समिती) हरित कर्ज रोखे जारी करण्यास मंजुरी दिली आहे. प्रस्तावित निर्गमाद्वारे वित्तपुरवठा केल्या जाणाऱ्या प्रकल्पासाठी नाशिक महानगरपालिकेने विकसित केलेल्या ‘ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क’ची समीक्षा ‘केअर ॲनालिटिक्स अँड ॲडव्हायझरी प्रायव्हेट लिमिटेड’ने केली असून, १४ जानेवारी २०२६ रोजी समीक्षा अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल आश्वस्त करतो की हे ‘ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क’ (i) सेबी (SEBI) NCS नियमन; (ii) सेबी मास्टर परिपत्रक (Circular); आणि (iii) ICMA ग्रीन बॉन्ड प्रिन्सिपल्स, २०२५ यांच्याशी सुसंगत आहे.

*२५ फेब्रुवारीस उघडेल आणि २ मार्चला बंद*

नाशिक महानगरपालिकेच्या या ऑफरिंगमध्ये २०,००,००० पर्यंत ‘ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स’चा समावेश असेल, ज्यातील प्रत्येकाचे दर्शनी मूल्य ₹ १,००० आहे (“ग्रीन बॉन्ड्स” किंवा “डिबेंचर्स”). या इश्यूचा मूळ आकार ₹ १०० कोटी असून, ₹ १०० कोटींपर्यंतचा ओव्हर सबस्क्रिप्शन राखून ठेवण्याच्या पर्यायासह (“ग्रीन शू पर्याय”) एकूण रक्कम ₹ २०० कोटींपर्यंत (“इश्यूचा आकार”) असू शकते. हा इश्यू बुधवार, २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उघडेल आणि सोमवार, ०२ मार्च २०२६ रोजी बंद होईल. ग्रीन बॉन्ड्ससाठी प्रत्येक अर्जाचा किमान आकार ₹ १०,००० (म्हणजेच १० NCDs, ज्यामध्ये १० STRPP A, १० STRPP B, १० STRPP C, १० STRPP D, १० STRPP E, १० STRPP F, १० STRPP G आणि १० STRPP H समाविष्ट आहेत) असेल आणि त्यानंतर ₹ १,००० च्या पटीत (म्हणजेच १ NCD, ज्यामध्ये १ STRPP A, १ STRPP B, १ STRPP C, १ STRPP D, १ STRPP E, १ STRPP F, १ STRPP G आणि १ STRPP H समाविष्ट आहेत) अर्ज करता येईल.

*’प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’*

भारत सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने ७ एप्रिल २०२५ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ‘अटल पुनरुज्जीवन आणि शहरी परिवर्तन मिशन २.०’ (AMRUT 2.0) अंतर्गत, ‘ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स’ (हरित महानगरपालिका रोखे) जारी करण्यासाठी नाशिक महानगरपालिका भारत सरकारकडून ₹ २० कोटींपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळविण्यास पात्र असेल.
AMRUT 2.0 अंतर्गत, मिशन कालावधीत म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी करणारे पहिल्या २० शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर प्रोत्साहनासाठी पात्र असतील. ज्या नागरी संस्थांनी यापूर्वीच म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी केले आहेत, त्यांच्या बाबतीत, त्यांनी जारी केलेले आगामी रोखे जर सेबीने ठरवलेली ‘ग्रीन बॉन्ड्स’ची व्याख्या पूर्ण करत असतील, तर ते देखील प्रोत्साहनासाठी पात्र ठरतील. जारी केलेल्या प्रत्येक ₹ १०० कोटींच्या ग्रीन बॉन्ड्सवर ₹ १० कोटींचे प्रोत्साहन दिले जाईल, जे प्रति शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी जास्तीत जास्त ₹ २० कोटींच्या मर्यादेच्या अधीन असेल.