महानगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने सध्या एक नवा प्रश्न जनसामान्यांमध्ये चर्चिला जात आहे. तो म्हणजे नोटाचा पर्याय असताना आणि मतदारांनी मतदान न करताही उमेदवार बिनविरोध कसे होतात. याबाबत दैनिक महासागरने ज्येष्ठ विधीज्ञ असीम सरोदे यांच्याशी बातचीत केली आणि याविषयीची उत्तरे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मतदान करणे ही आपणा सर्वांची राष्ट्रीय जबाबदारी आहे मात्र, मतदानाचा नागरिकांना मूलभूत अधिकारच नाही.ज्येष्ठ विधीज्ञ असीम सरोदे यांच्याशी झालेल्या संक्षिप्त चर्चेत मतदान हा आपला मूलभूत अधिकारच नाही. तर तो फक्त कायदेशीर अधिकार आहे. ही बाब लक्षात आली आहे.

आपल्या घटनेने आपल्याला काही अधिकार दिलेले आहेत. त्या अधिकारांची वर्गवारी आहे त्यामध्ये मूलभूत अधिकार (fundamental rights) आणि कायदेशीर किंवा घटनात्मक अधिकार (constitutional rights )अशा प्रकारचा फरक आहे. असे असले तरी लोकशाहीत मतदान ही प्रक्रिया खूप महत्त्वाची असते आणि ती प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे असते या गोष्टीची माहिती मिळाली. लोकशाहीत काही अंशी किंवा काही टक्के मते मिळाल्याशिवाय उमेदवार निवडून आला असे होत नाही. इंग्लंड आणि अमेरिकेत अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली तर ती प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. नोटाच्या पर्यायाबाबतची यापूर्वीच्या काळातील याचिका अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयात पेंडिंग आहे, असे असतानाच ज्या पद्धतीने कल्याण- डोंबिवलीसह इतर ठिकाणी बिनविरोध उमेदवारांचे जे भरघोस पीक आले आहे. त्यावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा रंगू लागलेल्या आहेत.
राज्यात २९ महानगर पालिकांमध्ये निवडणुका होत आहेत. मात्र प्रत्यक्ष मतदानापूर्वी ७० पेक्षा जास्त उमेदवार बिनविरोध निवडून आलेले आहेत. आपल्या भारताच्या लोकशाहीतील आजवरची ही अत्यंत आश्चर्यजनक गोष्ट आहे. मात्र कोणत्याही वार्ड किंवा प्रभागातील निवडणूक बिनविरोध होत असल्यास राज्य निवडणूक आयोगाला सविस्तर अहवाल तात्काळ पाठवण्यात यावा आणि आयोगाच्या मान्यतेनंतरच त्याचा निकाल जाहीर करण्यात यावा असा निवडणूक आयोगाचा स्पष्ट आदेश आहे. त्यानुसार जे बिनविरोध निवडून आले त्यांची निवड लगेच जाहीर करता येणार नाही.

बिनविरोध निवड झालेल्या उमेदवारांच्या बाबत सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. एकच उमेदवार रिंगणात असला आणि इतर उमेदवारांनी माघार घेतली असली तरी त्याला काही अंशी मते मिळणे गरजेचे आहे हे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेले आहे. याबाबतच्या सुनावणीत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी अशा प्रकारच्या बिनविरोध निवडीवर विस्तृत सुनावणी व्हायला हवी असे मत नोंदवलेले आहे. कारण त्याशिवाय एकूण निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता लक्षात येणार नाही, ही या मागची खरी भूमिका आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेबाबत याबाबतीतील याचिकेविरोधात केंद्र सरकारने भूमिका घेतलेली आहे.

ज्यामुळे लोकशाही टिकून आहे त्यातील मतदान ही अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. ती निष्पक्ष आणि पारदर्शी असली पाहिजे इतकी साधीसुधी अपेक्षा असते. हे सगळे एकूण प्रकरण पाहता एका निर्णयाचा चेंडू जरी न्यायालयात असला तरी याबाबतचे अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे. कारण निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र संवैधानिक संस्था आहे आणि इथेच खरी गोम आहे. कारण विरोधकांचा निवडणूक आयोगावर विश्वास नाही हे सूर्यप्रकाशा इतके स्वच्छ आहे.
त्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या मागील काही काळातील कृतीसुद्धा एकूणच आयोगाबाबत साशंकता वाढवण्यास कारणीभूत ठरलेल्या आहेत. त्यासाठी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चांगलेच झापलेले होते. आता या सगळ्या प्रकरणाचा सविस्तर आणि वस्तूस्थिती दर्शक अहवाल राज्य निवडणूक आयोगाला पाठवला जाईल. निवडणूक आयोगाने चौकशीचा फार्स करू नये, असेही विरोधक म्हणत आहेत. तर तिकडे केंद्र सरकार मात्र त्याबाबत दाखल याचिकेच्या विरोधाच्या भूमिकेत आहे. एकूण सगळ्या ‘बिनविरोध’ प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी याचिकाही लवकरच दाखल होऊ शकते असे वृत्त आहे.
२००४ मध्ये तत्कालीन निवडणूक आयुक्त नंदलाल यांनी एका बिनविरोध निवडी संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केलेला होता. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या मुदतीनंतर एकच उमेदवार शिल्लक असल्यास त्याला विजयी घोषित केले जाईल परंतु, इतर उमेदवारांवर दबाव आणून अथवा प्रलोभन दाखवून उमेदवारी अर्ज मागे घ्यावयास लावला असेल तर किंवा अशी शक्यता नाकारता येत नाही म्हणून त्याबाबतचा सविस्तर आणि वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करावा असे स्पष्ट नमूद केले होते. त्यामुळेच ज्या ज्या ठिकाणी उमेदवार बिनविरोध झाले तेथील पालिका आयुक्तांना याबाबतचे सविस्तर अहवाल निवडणूक आयोगाकडे सादर करावे लागतील आणि त्यासाठी जेव्हा निवडणूक आयोगाची मान्यता मिळेल त्यानंतरच उमेदवारास विजयी घोषित करण्यात येईल.
———

मतदाराचे राजेपण हिरावू नका

काही वर्षांपूर्वी शिवसेनेत झालेल्या फुटीमुळे किंवा बंडखोरीमुळे राज्यात नव्या महायुतीला जन्म मिळाला आणि सरकार स्थापन झाले. लोकसभेच्या झालेल्या निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने महाविकास आघाडीचा पुरता सफाया केला. त्यानंतर राष्ट्रवादीमध्ये फूट पडली आणि महायुतीचे हात आणखी बळकट झाले. याबाबत सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पक्ष आणि पक्ष चिन्हांबाबतच्या निर्णयांचे अद्यापही घोंगडे भिजतच पडलेले आहे. राज्यपाल नियुक्त आमदारांबाबतही तेच झालेले आहे. आपली राज्यघटना, आपला कायदा आणि त्या कायद्यातील तरतुदी यानुसार आपल्या राज्याचा आणि देशाचा कारभार चालतो. मात्र कायद्याच्या कुठल्याही तरतुदींच्या कार्य कक्षेच्याही पलीकडील काही कृती राजकीय पक्षांकडून होत असल्यामुळे आणि घटनेच्या संवैधानिक संस्थांना आपल्या निर्णयासाठी कालमर्यादेची कोणतीही तरतूद नसल्याने अलीकडच्या काळात प्रचंड विचित्र परिस्थिती निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. आपल्या लोकशाहीचा खरा आत्मा देशाचा नागरिक म्हणजेच मतदार आहे. निवडणुकांच्या कालावधीत त्याला मतदार राजा म्हणतात. मतदार राजाचे राजे फक्त एका दिवसाचे असते हे सर्वांनाच माहित आहे. त्या मतदाराचे एका दिवसाचे राजेपण या सगळ्या गोष्टींमुळे हिरावून घेतले जाऊ नये इतकेच.

आपली राज्यघटना, आपला कायदा आणि त्या कायद्यातील तरतुदी यानुसार आपल्या राज्याचा आणि देशाचा कारभार चालतो. मात्र कायद्याच्या कुठल्याही तरतुदींच्या कार्य कक्षेच्याही पलीकडील काही कृती राजकीय पक्षांकडून होत असल्यामुळे आणि घटनेच्या संवैधानिक संस्थांना आपल्या निर्णयासाठी कालमर्यादेची कोणतीही तरतूद नसल्याने अलीकडच्या काळात प्रचंड विचित्र परिस्थिती निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे.”