मुंबई विशेष प्रतिनिधी:महाराष्ट्रातील मुस्लिम आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राजकीय धुरळा उडत असतानाच, आता एका नव्या मागणीने प्रशासकीय गोटात खळबळ माजवून दिली आहे. २०१४ मध्ये जेव्हा मुस्लिम आरक्षण अल्पकाळासाठी अस्तित्वात होते, त्या सहा महिन्यांच्या काळात महसूल विभागाने नेमकी किती जात प्रमाणपत्रे दिली, याचा हिशोब आता उघड करण्याची मागणी समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी थेट महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पत्र धाडले असून, त्या सहा महिन्यांचे ‘गुपित’ जाहीर करण्याचे आव्हान दिले आहे.
तत्कालीन आघाडी सरकारने जुलै २०१४ मध्ये शिक्षण आणि नोकरीत ५ टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला होता. उच्च न्यायालयाने नोकरीतील आरक्षणाला स्थगिती दिली तरी शिक्षणातील आरक्षण वैध मानले होते. हा अध्यादेश २३ डिसेंबर २०१४ रोजी व्यपगत झाला, पण त्या दरम्यानच्या काळात हे आरक्षण पूर्णपणे कायदेशीररीत्या लागू होते. याच काळात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचीही अंमलबजावणी सुरू होती. मग त्याच धर्तीवर मुस्लिम समाजातील ५० पोटजातींच्या किती तरुणांना जात प्रमाणपत्रे वाटण्यात आली, याची आकडेवारी सरकार का लपवत आहे? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
मुस्लिम आरक्षणासंदर्भातील जुने शासन निर्णय रद्द करण्याच्या सरकारच्या हालचाली सुरू असतानाच रईस शेख यांनी ही आकडेवारी मागवून सरकारला पेचात पाडले आहे. महसूल विभागाने या सहा महिन्यांत दिलेल्या प्रमाणपत्रांची सत्यता आणि संख्या समोर आल्यास अनेक नवे खुलासे होण्याची शक्यता आहे. आता बावनकुळे या पत्राला काय उत्तर देतात आणि महसूल विभाग ती आकडेवारी जाहीर करण्याचे धाडस दाखवतो का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.