मुंबई | विशेष प्रतिनिधी:विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात महायुतीसाठी विजयाचा पाया रचणारी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ आता तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांच्या कात्रीत सापडली आहे. निवडणुकीच्या धामधुमीत ज्या योजनेचा मोठा गाजावाजा झाला, त्याच योजनेतून आता तब्बल ८६ लाख महिलांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला असून, यामुळे संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली आहे. डिसेंबर २०२५ च्या हप्त्यासाठी पात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांच्या आकड्यात मोठी घट झाली असून, २ कोटी ४० लाख लाभार्थी असलेल्या या योजनेत आता केवळ १ कोटी ६० लाख महिलांच्या खात्यात पैसे जमा झाले आहेत.

निवडणुकीपूर्वी मोठ्या उत्साहात राबवण्यात आलेल्या या योजनेला आता ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेचा मोठा फटका बसला आहे. एकूण लाभार्थ्यांपैकी १ कोटी ९० लाख महिलांनीच ही प्रक्रिया पूर्ण केली होती, परंतु त्यापैकीही अनेकींचे फॉर्म त्रुटींमुळे बाद झाले आहेत. या व्यतिरिक्त सरकारने आता लाभार्थी निवडीचे निकष अधिक कडक केले असून, ज्यांच्या कुटुंबात सरकारी नोकरी आहे किंवा ज्यांचे उत्पन्न मर्यादेबाहेर आहे, अशा महिलांना यादीतून थेट वगळले आहे. धक्कादायक म्हणजे, ज्या १ कोटी ६० लाख महिलांना पात्र ठरवण्यात आले आहे, त्यांनाही जानेवारीचा हप्ता अद्याप मिळालेला नाही. सामाजिक न्याय विभागाकडून निधी उपलब्ध होण्यास होत असलेल्या प्रचंड विलंबामुळे ही परिस्थिती ओढवल्याचे सांगितले जात आहे.

या सर्व प्रकारामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांमध्ये मोठा असंतोष पाहायला मिळत आहे. “निवडणूक होती तोवर आम्हाला लाडकी बहीण म्हटले गेले, मात्र आता मतदान झाल्यावर आम्हाला विसरले का?” असा परखड सवाल अनेक भगिनी उपस्थित करत आहेत. दरम्यान, ज्या महिलांना यादीतून वगळण्यात आले आहे, त्यांना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत आपली ई-केवायसी दुरुस्त करण्याची संधी देण्यात आली आहे. तरीही या दुरुस्तीनंतर मागील थकबाकी मिळणार की नाही, याबाबत सरकारने अद्याप कोणतीही स्पष्टता दिलेली नाही. सत्ताधारी नेत्यांनी या ८६ लाख महिलांच्या कपातीवर बाळगलेले मौन आता विरोधकांसाठी मोठे हत्यार ठरत असून, येणाऱ्या काळात यावरून राजकीय रणकंदन होण्याची शक्यता आहे.