अखेर आज निवडणूक आयोगाने १२ जिल्ह्यांच्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा केली. महाराष्ट्रात ३६ जिल्हे आहेत, त्यापैकी फक्त बारा जिल्ह्यात नियमाप्रमाणे राखीव जागांची संख्या असावी. म्हणजेच या बारा जिल्ह्यातील ग्रामीण जनतेला आपले मत देण्याची संधी मिळेल. बाकीच्या जिल्ह्यांमध्ये ही व्यवस्था का झाली नाही, याचा खुलासा झालाच पाहिजे. निवडणूक आयोगाला वर्षानुवर्षे काहीच काम नव्हते, मग हा प्रकार होण्याचे कारण काय?
राज्यातील नगरपालिका निवडणुका संपन्न झाल्या, त्या त्या ठिकाणी नगराध्यक्ष बसले आणि कामकाजही सुरू झाले. आता परवा महानगरपालिकांच्या निवडणुकाही संपन्न होणार आहेत. त्यानंतर ५ फेब्रुवारीला म्हणजेच तेथील संपूर्ण शहरी विभाग आणि एक तृतीयांश ग्रामीण विभाग यांना मतदानाची संधी मिळणार आहे. मग उरलेल्या २४ जिल्ह्यांनी काय गुन्हा केला होता की, तेथील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांना त्यांची कोणतीही चूक नसताना मतदानापासून अजून काही काळ वंचित ठेवण्यात आले आहे?
त्यातच दोन ते तीन महिने सतत आचारसंहिता लागू असल्याने अनेक विकासाची कामे थांबलेली आहेत. आता ही घोषणा झाल्यामुळे ‘लाडक्या बहिणींना’ देखील त्यांची अपेक्षित राशी मिळेल की नाही? याचीही शंकाच आहे. कारण न्यायालयाने आदेश दिल्यामुळे आयोगाने आपले काम सुरू केलेले आहे, पण जोपर्यंत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पार पडत नाही, तोपर्यंत आचारसंहितेचा बडगा कायम असणार आहे.
आपल्या देशात लोकसभा, विधानसभा, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव आहे (‘एक देश, एक निवडणूक’). तसा कायदाही करण्याचा सरकारचा इरादा आहे, पण असा कायदा करणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे किती कठीण आहे हे आपण समजून घेतले पाहिजे. वरच्या यादीमध्ये आम्ही ग्रामपंचायतीचा समावेश मुद्दाम केला नाही. याशिवाय पदवीधर मतदारसंघ, शिक्षक मतदारसंघ अशासारख्या अनेक निवडणुका घ्यायच्या असतात.
निवडणूक आयोगाने निदान महाराष्ट्रात आता तरी त्वरित पावले उचलून उरलेल्या २४ जिल्ह्यांमधील ग्रामीण जनतेला आपला मतदानाचा हक्क बजावण्याची संधी दिलीच पाहिजे. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत या निवडणुका संपन्न झाल्याच पाहिजेत. आयोगाने त्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ मागू नये. नेहमीप्रमाणे विदर्भ आणि खान्देशातील जिल्हे निवडणूक न घेण्याच्या यादीमध्ये आहेत, हे सुद्धा नवलच नाही काय? असो, आयोगाला यापुढे तरी सुबुद्धी सुचो.
-श्रीकृष्ण चांडक
