केंद्र सरकारने १ तारखेपासून गॅस सिलिंडरच्या दरात ५० रुपयांची वाढ केली आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने काही वर्षांपूर्वी गरिबांना विनामूल्य गॅसच्या शेगड्यांचे वाटप करण्यात आले होते. त्यासोबत एक सिलिंडरही देण्यात आला होता. आता त्या दिवसानंतर अनेक जणांनी गॅस सिलिंडरचे दर वाढल्यामुळे आपले सिलिंडर बंद करून ठेवले आहेत. आणि पुन्हा परवडणाऱ्या इंधनाद्वारे आपले अन्न शिजवणे सुरू केले आहे. या गोष्टी सरकारच्या कानावर आल्या नाहीत असे नाही. परंतु सरकारच्या मनात आले म्हणजे दरवाढ होणार ती होणार, असे ठरलेले आहे. गॅस सिलिंडरच्या दरात थोडीशी वाढ झाली म्हणजे बोबाबोंब करणाऱ्या स्मृती इराणींपासून अनेक महिला नेत्या सध्या मूग गिळून गप्प बसल्या आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारावर अवलंबून असतात, असे मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकालापासून सांगण्यात येते. यात गमतीची गोष्ट अशी की, दर वाढवायचे असले तर तो नियम लागू होतो. पण दर कमी झाल्यावर सरकारचा कोणता ना कोणता कर वाढतो आणि दर कमी करण्यात येत नाहीत.
गॅसच्या दराबाबतही तीच परिस्थिती आहे. ४०० – ५०० रुपयात सिलिंडर मिळावा असे कोणालाही वाटत नाही. पण पूर्वीच्या काळी गरीब कुटुंबांना जी सबसिडी मिळत होती, तीही आता सरकारने बंद केली आहे. जी किंमत करोडपती देईल, त्याच किमतीला रोडपतीलाही सिलिंडर विकत घ्यावा लागतो. आधीच जनता महागाईने बेजार आहे. त्यात निदान सरकार नियंत्रित दर जरी अधिक वाढू नयेत, अशी जनतेने अपेक्षा केली तर त्यात काही गैर आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. मुळातच भारतातील श्रीमंत आणि गरीब यांच्या उत्पन्नात फार मोठी तफावत आहे. जगातल्या दुसऱ्या – तिसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत असलेले अदानी एका सेकंदात जेवढी कमाई करतात तेवढी कमाई गरिबांच्या १० हजार कुटुंबांचीही नसते, अशी स्थिती आहे.
यामुळे श्रीमंतांना या दरवाढीचे काही फारसे वाटले नाही. तरी गरिबांसाठी दर महिना – दोन महिन्यांनी सिलिंडर घेणे ही मोठी समस्या असते. त्यातल्या त्यात हातावर पोट असणाऱ्या गरिबांनी तर या सिलिंडरच्या दरवाढीमुळे आपली चूलच बरी, असा विचार करणे क्रमप्राप्त आहे. आपण आपल्या देशात गरिबांच्या घरच्या झोपडीत धूर साचल्यामुळे डोळ्यावर आणि आतड्यांवर जो परिणाम होतो त्यापासून बचाव करण्यासाठी गरिबांनाही विनामूल्य गॅसच्या शेगड्या दिल्या आहेत. या शेगड्या आणि दिलेले सिलिंडर यांचा उपयोग करायचा असल्यास दारिर्द्यरेषेखालील उपभोक्त्त्याला सवलत देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. पण दर महिना – दोन महिन्यात दरवाढ करताना जी करवाढ होते, त्यामुळे अनेकांच्या हृदयाचे ठोके वाढतात याची कल्पना सरकारने ठेवायला हवी. दर वाढवायचे असतील तेवढे वाढवा पण बिचाऱ्या गरिबांची कुचंबणा करू नका. त्यांना काहीतरी सवलत द्या, एवढीच आमची हात जोडून विनंती आहे!