काल शेतकऱ्यांना खते घेताना ऑनलाईन फॉर्म भरण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. यामुळे शेतकऱ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने जो फॉर्म भरायचा आहे त्यात जातीचा उल्लेख करणे गरजेचे आहे. हा फॉर्म ज्याने कोणी तयार केला असेल त्याला आपण फार मोठी चूक करत आहोत याची कल्पनाही नसेल. जातीपातीच्या गदारोळात भारतात गल्लोगल्ली आणि प्रांतोप्रांती जातीयवादाचे जे गालिचे पसरून किती अनर्थ होत आहे याची कल्पना न केलेली बरी. ऑनलाईन खते घेताना जातीचा उल्लेख करण्याची सक्ती कोणाच्या सुपीक डोक्यातून निघाली आहे याची चौकशी करणे गरजेचे आहे.
कोणत्याही स्थितीतून आपल्या मनातून जात जात नाही याचा हा नमुना आहे. जातीभेद अमंगळ आहे, असे सर्व संतांनी व महापुरुषांनी ठासून सांगितलेले असले तरी जातीपाती कल्पना आणि जातीपातीत गुरफटलेला आपला समाज त्यातून बाहेर पडू शकत नाही हे सत्य आहे. पण सरकारी कामकाजात फॉर्म भरताना जातीचा उल्लेख अनिवार्य आहे, याचा विचार कोण करणार. आजकाल राजकीय पक्ष उमेदवारी देताना आधी जात पाहतात. ज्या जातीचे बहुमत असेल किंवा ज्या जातीची मते उमेदवार खेचून आणेल त्यास उमेदवारी दिली जाते. केवळ काही सन्माननीय अपवाद वगळता सेवाभावी व्यक्तीला उमेदवारी मिळणेही दुरापास्त झालेले आहे.
या जातीपातीच्या भेदामुळे कितीतरी योग्य व्यक्तीला राजकारणाच्या रिंर्गणातून जातपातविरहित राजकारण करणे सोपे राहिलेले नाही. सरकारलाही जातीपाती पाहूनच त्या जातीच्या नावावर मते मागावी लागतात. महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, लोकमान्य टिळक यांच्यासारखे पुढारीही जातीपातीच्या राजकारणातून सुटलेले नाहीत. भाजीची मंडई म्हटले की महात्मा फुलेंचे नाव देणे क्रमप्राप्त आहे. अशीच स्थिती इतर महापुरुषांची.
शेतकऱ्यांना खते घेण्यासाठी जातीचा उल्लेख करण्याची गरज काय आहे, याचे शास्त्रीय उत्तर कोणाजवळ आहे का? जात काही जाणार नाही. नवे वारे येणार नाही. जिथे जिथे फायदा दिसेल तिथे जात आणि फायदा नसेल तिथे जातीयवादाला खो असे आपल्या देशातील वातावरण आहे. अशा जातीयवादाला ढोपरापासून नमस्कार असो.