नवी दिल्ली, दि.१५। सत्तास्थापना आणि राजकीय युती-आघाडीवर राज्यपाल कसे भाष्य करू शकतात, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतqसग कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर उपस्थित केला. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचुड, न्या. एम. आर. शाह, न्या. कृष्णा मुरारी, न्या. हिमा कोहली व न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. बुधवारच्या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी माजी राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडून युक्तिवाद केला. ते म्हणाले. २०१९ च्या निवडणुकीत भाजप व शिवसेनेची युती होती. या दोन्ही पक्ष्यांनी एकत्र ही निवडणूक लढवली. नंतर उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसला हाताशी घेऊन सत्ता स्थापन केली. मुळात शिवसेना व भाजप युतीला नागरिकांनी मतपेटीतून कौल दिला होता. असे असतानाही शिवसेनेने वेगळी चुल मांडली. हे चुकीचे होते, असा दावा सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी माजी राज्यपाल कोश्यारी यांच्यावतीने केला.
सत्तास्थापना व राजकीय आघाडीवर राज्यपाल कसे भाष्य करू शकतात. राज्यपालांनी राजकारणात पडू नये एवढेच आमचे म्हणणे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच नबाब रेबिया प्रकरणाच्या निकालात आमचे पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ बदल करु शकते का, असासत्तास्थापना व राजकीय आघाडीवर राज्यपाल कसे भाष्य करू शकतात. राज्यपालांनी राजकारणात पडू नये एवढेच आमचे म्हणणे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच नबाब रेबिया प्रकरणाच्या निकालात आमचे पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ बदल करु शकते का, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. ठाकरे व qशदे गटाने नबाब रेबिया निकालावर उपस्थित केलेले मुद्दे गंभीर आहेत. त्यामुळे त्यावर निर्णय देणे कठीणबाब आहे. कारण जर नबाब रेबियाचा निकाल महाराष्ट्रासाठी लागू केला तर एका गटाला दुसèय ा गटासोबत जाण्याचा अधिकार प्राप्त होईल. तर एखाद्या पक्षाने त्यांच्या सदस्यांचा विेशास गमावला तरी तो सदस्यांना आपल्याकडे ठेवू शकतो. अशा प्रकारे राजकीय परिस्थिती सुनिश्चित करता येऊ शकते, अशीही एक बाजू तयार होऊ शकते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर निर्णय देणे कठीणबाब आहे, असे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.