नवी दिल्ली, दि.०२। प्रतिनिधी राज्याच्या सत्तासंघर्षावरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचा म्हणजेच दोन्ही गटांच्या युक्तिवादाचा आज अखेरचा दिवस होता. मात्र, आज सुनावणी पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे आता पुढील सुनावणी १४ मार्चला होणार आहे. होळीच्या सुट्टीनंतर पुन्हा न्यायालयामध्ये युक्तीवाद होणार आहे. आज शिंदे गटाचे वकील निरश किशन कौल यांनी युक्तीवाद केला. त्यानंतर ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी युक्तीवाद केला. साळवे युक्तीवाद करताना म्हणाले, राजकीय नैतिकता टिकून रहावी, यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची मागणी कपिल सिब्बलल यांनी केली आहे. मी याच मुद्यावर प्रथम युक्तिवाद करणार. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यानंतर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले होते. मात्र, ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाही. त्यामुळे कोणी कोणाला पाठिंबा दिला किंवा कोण कोणाच्या बाजूने होते, हे कसे कळेल, असा सवाल त्यांनी केला.
याआधारे आमदारांच्या अपात्रतेवर न्यायालय निर्णय कसे काय घेऊ शकेल. तसेच, महाविकास आघाडीमधील एक घटक म्हणत असेल की आम्ही सरकारला पाठिंबा देणार नाही, अशावेळी त्यांची भूमिका योग्य की अयोग्य हे वकील कसे काय ठरवू शकतात. सत्तासंघर्षाचे प्रकरण म्हणजे राजकारण. आघाडीमधील एका पक्षाला सरकारला पाठिंबा द्यायचा नसेल तर. ठाकरे बहुमत चाचणीला गेले असते तर शिंदे गटाने काय भूमिका घेतली असती हे आपण सांगू शकत नाही. तसेच, जेव्हा शिंदे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले, त्यावेळी आघाडी सरकारचे समर्थक असलेले १३ आमदार गैरहजर राहिले. राजकारण गतीने घडत असते. वेगवेगळ्या वेळी राजकीय पक्षांची भूमिका वेगवेगळी असू शकते. ती मान्य करायला पाहिजे. कोणाच्या बाजूने किती आमदार आहे आहेत, याची गणती करणे हे विधानसभा अध्यक्ष व राज्यपालांचे काम नाही. सर्वोच न्यायालयाने ते काम करावे, असे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे.