३ दिवसांपूर्वी देशातील ९ विरोधी पक्षांनी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांना एक पत्र दिले. या पत्रात विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारवर नावानिशिवार अनेक आरोप केले. आम्ही सरकारकडून किंवा पंतप्रधानांकडून या पत्राचे उत्तर येते काय, याची वाट बघत होतो. पण नेहमीप्रमाणे हे पत्र सरकारपर्यंत पोहोचले आणि गडप झाले.
विरोधक या पत्राला ‘पत्रास्त्र’ म्हणत होते. असे हे महत्वाचे पत्र बिनउत्तराचे राहावे, यावरून सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात किती दुरावा आहे याचा हा नमुना होय. त्यातल्या त्यात या पत्रावर लोकसभेतील सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसकडून कुणाचीही सही नाही.
तसेच तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन, झारखंडचे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्याही सह्या नाहीत.सरकारच्या पातळीवर विरोधकांकडे फारसे लक्ष द्यायचे नाही, असे धोरण आखलेले दिसते. पंतप्रधानांनी मागे सरकारकडून अत्यंत चांगली वर्तणूक ठेवण्याबद्दल जाहीरपणे सांगण्यात आले होते. परंतु विरोधकांनीही अशीच वर्तणूक ठेवावी अशी अपेक्षा होती.
लोकशाहीत सत्ताधारी आणि विरोधक परस्परांना एक – दोघांचा आदर करणे गरजेचे असते. स्वातंत्र्योत्तर काळात तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू विरोधी पक्षातील नेत्यांची भाषणे आवजर्ून ऐकत असत. विरोधी पक्षांनी कितीही आरोप केले तरी त्या अरोपातील महत्वाच्या बाबींना जे द्यायचे तेवढे महत्व देण्यात येत होते. परंतु आता केवळ देशातच नाही तर परदेशातही देशातील भांडणाची चर्चा जास्त होते.
नुकतेच राहुल गांधी यांनी लंडन येथे पत्रकारांना ज्या पद्धतीने भारतातील परिस्थितीचे वर्णन केले त्यावरून निश्चितच भारताची प्रतिमा मलिन झाली आहे. हाच न्याय सरकारी पक्षाच्या नेत्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना लावला तर अशाच प्रकारची टीका विरोधी पक्षांवर करतात. ज्या नेत्यांवर गंभीर आरोप आहेत, असे नेते भाजपमध्ये गेले म्हणजे त्यांची आपोआप सुटका होते, हा त्या पत्रातील आरोप खोडून काढणे गरजेचे होते. परंतु विरोधकांच्या पत्रावर चर्चाच करायची नाही. किंवा विरोधकांवर केलेल्या आरोपांवर मौन बाळगायचे असेच निश्चित झाले असेल तर प्रश्नच मिटला.
पंतप्रधानांना पाठवलेले पत्र सर्व पक्षांकडून नाही हे स्पष्ट दिसते. दिल्लीचे मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक केल्यामुळे हे पत्र पाठवण्यात आले आहे. आम आदमी पक्षाने कधीच काँग्रेसवर झालेल्या कारवायांवर आपले मत व्यक्त केले नव्हते. मग काँग्रेसने तरी या भानगडीत का पडावे, असा पक्षीय विचार काँग्रेसने केला असावा. महाराष्ट्रातील ज्या महविकास आघाडीत काँग्रेसही आहे त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांनी या पत्रावर सह्या केलेल्या आहेत.
पुढील वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुकांची तयारी आतापासून सर्वच पक्षांनी केलेली दिसते. हे पत्र वगैरे त्याची पहिली सुरुवात आहे. पण अशा प्रकारचा पत्रव्यवहार करून सरकार आणि विरोधक यांच्यातील संबंध सुधारतील अशी आशा धरण्यात २ दिवस घेतले. पण आता त्या पत्राचा इतिहास झाला आहे. आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या पत्राचे काय होणार, याचेही दर्शन घडले आहे. थोडक्यात, हे पत्रास्त्र फुसके ठरले आहे.