महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी आज अर्थसंकल्प सादर करताना महाराष्ट्रातील जनतेला भरभरून देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. शेतकरी, महिला, शिक्षक, अंगणवाडी सेवक, व्यापारी, कामगार या सर्वांना या अर्थसंकल्पातून काही ना काही देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो.
याशिवाय मुंबई, ठाणे शहराच्या विकासासाठी मोठी तरतूद महत्वाची ठरावी. महिलांना एसटीच्या तिकिटात ५० टक्के सवलत हा महिलांची मने जिंकण्याचा प्रयत्न आहे यात वाद नाही. याशिवाय राज्यातील मुलींच्या जन्माचा दाखला दिल्यावर ५ हजार रुपयांची मदत आणि १८ वर्षांची झाल्यावर ७५ हजार रुपये देणे हे महिला आणि पुरुष यांचे लोकसंख्येतील प्रमाण संतुलित करण्यासाठी टाकलेले पाऊल दिसते. अजूनही महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात अनेक परिवार स्वतःच्या मालकीच्या घरापासून दूर आहेत. त्यांच्यासाठी मोदी आवास घरकूल योजना सुरू करून १० लाख घरे बांधण्यात येतील.
शेतकऱ्यांच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. कधी अतिपावसामुळे नुकसान, कधी अल्पपावसामुळे दुष्काळ अशामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात घामाने पिकवलेल्या पिकाचे फळ प्राप्त होत नाही. तिकडे विमा कंपन्या मोठ्या आकर्षक पद्धतीने विम्याची रक्कम भरायला लावतात. आणि देण्याची वेळ आली म्हणजे त्या विमा कंपनीचा किंवा त्या प्रतिनिधींचा पत्ताच नसतो. आता निदान पीक काढताना तरी शेतकऱ्यांवर उदंड पडणार नाही. म्हणून शेतकऱ्याच्या पिकाचा विमा केवळ १ रुपयात काढून मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांना केंद्राच्या धर्तीवर राज्याकडून वार्षिक ६ हजार रुपये कृषी सन्मान निधी देण्याची घोषणा करून फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे. सरकार कमी खर्चाच्या नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणार आहे हेसुद्धा ओशासक समजले पाहिजे. या अर्थसंकल्पात मुंबई महानगरपालिका आणि इतर महानगरपालिका यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सर्व महानगरपालिकांसाठी भरीव तरतूद केलेली दिसते. यापैकी काही प्रकल्पांचे उद्घाटन खुद्द पंतप्रधानांनी केलेच आहे.
महाराष्ट्राचे महापुरुष आणि साहित्यिक यांना फडणवीस विसरलेले नाहीत. छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या स्मारकासाठी भरीव तरतूद केली आहे. यासोबतच सावित्रीबाई फुले, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, बाळासाहेब ठाकरे स्मारकासाठी ३५१ कोटी रुपये, रा. सु. गवई यांच्या स्मारकासाठी २५ कोटी रुपये तसेच विचारवंत नरहर कुरुंदकर यांच्या स्मारकासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. पोहरादेवी येथील संत सेवालाल महाराज यांच्या स्मारकासाठी ५० कोटींची तरतूद करून त्या समाजाला प्रसन्न करण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. कोरोना काळात अनेक व्यापाऱ्यांना फटका बसलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या कर्जाची थकबाकी वाढल्यामुळे त्यांच्या व्यापारात अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. त्यासाठी २ लाखापर्यंतच्या थकबाकीपोटी माफीची घोषणा करून भाजपचा मतदार असलेल्या व्यापारी वार्गलाही खुश करण्यात आले आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक अजूनही अधांतरी आहे. त्यासाठी ७४१ कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद करून उपमुख्यमंत्र्यांनी बाबासाहेबांच्या अनुायायांच्या मनाला जिंकण्याचे काम केले आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी केवळ याच बाबींकडे लक्ष दिले नसून जनतेच्या श्रद्धास्थानासाठीही मोठी तरतूद केल्याचे दिसते. या अर्थसंकल्पात विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याची घोषणा असली तरी महागडे शिक्षण कमी करण्यासाठी सरकारने या अर्थसंकल्पात कोणताही संकल्प केलेला दिसत नाही.
प्राथमिक शिक्षणासाठी अक्षरशः हजारो रुपयांची फी आकारणाऱ्या शाळा सम्राटांवर सरकारने कुठेही योजना सादर केलेली दिसत नाही. थोडक्यात, आगामी निवडणुकांच्या वर्षांची झलक म्हणून सर्व वर्गाना प्रसन्न करण्यासाठी सरकारने आपला खजिना खुला केलेला दिसतो. यामुळे रज्यातव सुरू असलेल्या योजनांची आणि नवीन योजनांची जी तरतूद करण्यात आली आहे, त्यामुळे राज्यात सुगीचे दिवस येवोत, एवढीच अपेक्षा महागाईने त्रस्त जनता करणार आहे. फडणविसांची फडणविशी निश्चितच ओशासक आहे!