जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी कालपासून बेमुदत संपाची घोषणा केली होती. संपाची घोषणा केल्यावर सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल असा आमच्या संपकरी कर्मचाऱ्यांचा कयास होता. पण संप केल्यावर सरकारकडून काहीच विचार न करता, साधकबाधक चर्चा न करता जुन्या पेन्शनला मान्यता मिळेल अशी अपेक्षा करणे मृगजळासारखे होते. पण आमच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नेते आणि उत्साही आंदोलनकर्ते कर्मचारी यांनी आज हा संप पुकारलाच.
हा संप पुकरल्यावर सरकारचे कामकाज ठप्प होईल असे संपकरी कर्मचारी नेत्यांचे म्हणणे होते. पण मेस्माच्या धाकामुळे म्हणा किंवा आपली सद्सद्विवेकबुद्धी शाबूत आहे म्हणून म्हणा ५० टक्क्यांवर अधिक कर्मचारी कामावर हजर होते. जुन्या पेन्शनच्या मुद्याचा फटका बसूनही सरकारने व मुख्यतः उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी या संपाला प्रतिसाद दिला नाही, ही समाधानाची बाब आहे. मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देताना सत्ता गेली तरी चालेल, हे कार्य मी करणारच, असा निर्धार तत्कालीन मुख्यमंत्री शरदचंद्रजी पवार यांनी केला होता. याप्रसंगी सरकारी कर्मचाऱ्यांमुळे सत्ता येते किंवा जाते या भ्रमात उपमुख्यमंत्री नाहीत. जनतेच्या कल्याणाचे कार्य केले तर जनता निश्चितच प्रतिसाद देईल यात शंका घेण्याचे काम नाही.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे भरमसाट पगार, त्यांचे जबरदस्त भत्ते यांचा विचार केल्यावर जुन्या पेन्शनची मागणी मान्य केली तर आम्ही काल म्हटल्याप्रमाणे सरकारजवळ विकासकामांसाठी पैसेच उरणार नाहीत. सरकारने काय करू नये आणि काय करावे याचा अंदाज घेण्याचा आम्हाला अधिकार नाही. सर्वसामान्य जनतेला ज्या कठीण परिस्थितीतून जावे लागत आहे, ज्या आर्थिक यातना भोगाव्या लागत आहेत, त्याचा विचार केल्यावर आपले सरकारी कर्मचारी घरजावयाप्रमाणे आपले जीवन व्यतीत करत असतात.
आम्ही याचाही विरोध करू इच्छित नाही. अनेक राज्य सरकारांनी जुन्या पेन्शनची मागणी मान्य केलेली आहे. स्वस्त लोकप्रियतेसाठी हा महागडा डोस आहे, हे त्या त्या सरकारांनी समजून घेतले पाहिजे. काँग्रेस शासित राज्ये या बाबतीत आघाडीवर आहेत. आमच्या अंदाजाप्रमाणे पेन्शनचा आताचा फॉम्यर्ुला काँग्रेस सत्तेवर असतानाच केलेला आहे. आता सत्ता हाती नसताना अशा प्रकारे निर्णय घेऊन आधीच गाळात रुतलेले राज्याचे अर्थचक्र अधिक गाळात रुतेल हे स्पष्ट दिसते.
देशातील प्रत्येक राज्यावर भरमसाट कर्जाचा बोजा आहे. आपले महाराष्ट्र राज्यही ७ लाख कोटी रुपये कर्जाच्या बोजाने दबलेले आहे. या कर्जाचे व्याज आणि मुद्दल परत करता करता नाकीनऊ येतात. पण आपल्याला मायबाप सरकारचे जावई समजणारे आपले कर्मचारी चारी बाजूंनी ओरबाडायला कमी करत नाहीत, हे सूर्यप्रकाशाइतके सत्य आहे. दिवसेंदिवस राज्याच्या उत्पन्नात वाढ होण्याऐवजी घट होत आहे. अशा परिस्थितीत कोणताही सारासार विचार न करता संप पुकारणे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय ठरत नाही.
आपले सरकार जनकल्याणकारी सरकार आहे. पण आमच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘जन’ म्हणजे आपणच आहोत असा गैरसमज झालेला दिसतो. सरकारने कोणत्याही प्रकारे या कर्मचाऱ्यांच्या धमकीला भीक घालू नये, उलट सरकारकडून अनेकांकडे वेगवेगळ्या मार्गाने पेन्शनची लयलूट होते तीही थांबवली पाहिजे. कर्मचाऱ्यांना सोयी – सुविधा मिळू नयेत, त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेऊ नये, असे आमचे मुळीच म्हणणे नाही. ते सरकारचे कर्तव्यच आहे. पण हे कर्तव्य करताना जनतेच्या डोक्यावर आणखी किती कर बसवावेत याचा विचार सरकारला करावाच लागेल. कराच्या ओझ्याखाली दबलेल्या राज्याला संप संपाय संपाय करणे गरजेचे आहे.
शहाण्या कर्मचाऱ्यांनी संपाला प्रतीकात्मक विरोध दर्शवून नाकारले आहे, त्यांचे अभिनंदन! संपाच्या कितीही गर्जना झाल्या तरी सरकार असेच चालणार आहे. कारण जो धक्के से चले उसे कार कहते है! और बिना धक्के चले उसे सरकार कहते है!