मुंबई, दि.२०। प्रतिनिधी मुख्यमंत्र्यांसोबत सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या बैठकीनंतर जून्या पेन्शन योजनेचा तिढा सुटला असून शासकीय कर्मचाऱ्यांनी गत सात दिवसांपासून पुकारलेला संप मागे घेतला आहे. आताच याबाबत सरकारी कर्मचारी संघ सुकाणू समितीचे निमंत्रक विेशास काटकर यांनी स्पष्टोक्ती दिली असून कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर राहण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. संघटनेचे नेते विेशास काटकर म्हणाले, आमची मुळ मागणी जुनी पेन्शन योजनेची मागणी होती. शासनाने यासंबंधी वेगवेगळी कार्यवाही केली त्यानंतर आज शासनाने स्पष्ट केले की, यासंदर्भात आम्ही सकारात्मक निर्णय घेणार आहोत. त्यात समिती स्थापन केली जाईल. जुनी पेन्शन योजनेबाबतची भूमिका आम्ही स्वीकारली आहे असेही संघटनेते नेते विेशास काटकर यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, आज माझ्या समवेत सरकारी कर्मचाऱ्यांची बैठक झाली. त्यांनी सकारात्मक सहकार्य करीत संप मागे घेण्याचे ओशासन दिले. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे मी आभार मानतो. जुूनी पेन्शन योजेनेबाबत एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून यावर उचित निर्णय घेण्यात येईल. ९५ टक्के सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे हरामाची कमाई आहे, असे वादग्रस्त वक्तव्य शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी केले होते. त्यावरुन आज अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत संजय गायकवाड यांना चांगलेच सुनावले. विेशास काटकर म्हणाले,जुन्या पेन्शनमुळे नव्या पेन्शनची तुलना करताना मोठे आर्थिक अंतर होते हे अंतर नष्ट करून नवी पेन्शन यापुढे आली तरी सर्वांना समान निवृत्ती वेतन मिळेल त्यात अंतर राहणार नाही अशा प्रकारची भूमिका घेऊ असेही शासनाने ओशासन दिले. जुनी पेन्शन योजना यापुढे सुरू होईल व ती निकोप असेल.विेशास काटकर म्हणाले, संपाचा जो परिणाम झाला. त्यातून शासन दरबारी पडसाद पडले. त्यातून आमची शासनासोबत आज बैठक झाली त्यात जी चर्चा झाली ती यशस्वी झाली.