आज सुरतमधील एका न्यायालयाने काँग्रेसचे नेते ३६०० कि. मी. चे पदयात्री खासदार राहुल गांधी यांना २ वर्षांची सजा सुनावली. राहुल गांधी यांनी एका सभेत मोदी या नावाचे एक वाक्य उच्चारले त्याबद्दल न्यायालयाने त्यांना दोषी समजून २ वर्षांची शिक्षा ठोठावली. न्यायालयाने दिलेली शिक्षा योग्यच असेल. त्याबद्दल टिप्पणी करण्याचा अधिकार आपल्याला नाही. भाषण देताना बोलण्याच्या ओघात अनेक वेळा अनेक नेते असे बोलत असतात. मोदी नावाच्या गुजरातच्या मंत्र्याला राहुल गांधी यांच्यावर खटला दाखल करण्याची उर्मी आली. आणि त्यांनी सुरतच्या न्यायालयात खटला दाखल केला. मोदी भारताचे पंतप्रधान आहेत याचा विचार करून त्यांच्याबद्दल कुठे आणि किती बोलायचे हे काही राहुल गांधींनी ठरवले नसावे.
भाषणाच्या ओघात विरोधी पक्षातील अनेक नेते सर्वच पंतप्रधानांच्या बाबतीत बोलत असत. पण जाहीर सभेतील त्या भाषणाला फारसे महत्व देण्याचे कोणाच्याही डोक्यात आले नव्हते. मात्र आता बोलताना प्रत्येक पुढाऱ्याला तोलूनमापूनच बोलावे लागेल, असा न्यायालयाच्या या निर्णयाचा संदेश आहे. राहुल गांधींनी इंग्लंडमध्ये जी काही वक्तव्ये केली त्याबद्दल त्यांनी माफी मागावी, असे भाजपच्या अनेक नेत्यांचे म्हणणे आहे. पण राहुल गांधी काही त्याला तयार नाहीत.
यामुळे त्यांची खासदारकी रद्द करावी, असा ठराव लोकसभेत आणण्याचे घाटत होते. पण सुरतच्या न्यायालयाने भाजपच्या नेत्यांना तसे करण्याची गरजच ठेवली नाही. पण त्याच न्यायालयाने आपल्या शिक्षेला ३० दिवसांची स्थगिती दिल्यामुळे राहुल गांधी यांची खासदारकी ३० दिवसांपुरती तरी वाचलेली आहे. या ३० दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळू शकते. पण डोक्यावर टांगती तलवार तशीच कायम राहील हेही तेवढेच खरे आहे. हा झाला या शिक्षेचा माथितार्थ. आता यापुढे महत्वाचा विषय असा की, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि आपच्या इतर नेत्यांनी चक्क राहुल गांधी यांच्या बाजूने आपला मोर्चा वळवला आहे.
मनीष सिसोदिया यांच्या अटकेनंतर विरोधी पक्षातील ऐक्यासाठी चाललेल्या प्रयत्नात आपचा समावेश नव्हता. पण काँग्रेसने सिसोदिया यांच्या अटकेचा निषेध केल्यामुळे मल्लिकाजर्ुन खरगे यांच्याबरोबर आपचे खासदार समर्थनार्थ उभे राहिले. हा बदल एकाएकी झालेला नाही. आम आदमी पक्षाचे एकला चलोचे धोरण त्यांच्यासाठी व इतरांसाठी उपयोगाचे नाही हे दिसून आल्यामुळे आता विरोधी पक्षातील अनेकांना आपली गुर्मी बाजूला ठेवून विरोधी पक्षाच्या ऐक्याकडे वाटचाल करावी लागली आहे, असे दिसते. राघव चढ्ढा यांनी राहुल गांधी यांच्या समर्थनार्थ केलेले ट्विट केजरीवाल यांच्या सल्ल्याने केले असेल यात शंका नाही. यानंतर खुद्द केजरीवाल पुढे आले. त्यामुळे काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या दोघांनाही समान शत्रू समजणाऱ्या केजरीवाल यांनाही आपला पवित्रा बदलायला लागलेला दिसतो.
विरोधी पक्षाच्या बड्या बड्या पुढाऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये अडकवून त्या त्या पक्षाची गोची करण्याचे सत्ताधारी पक्षाने ठरविलेले दिसते. या सापळ्यात विरोधी पक्षातील अनेक दिग्गजांना वेगवेगळ्या प्रकारे अडकवल्यानंतर हे कसे भ्रष्ट आहेत याची चर्चा करणे आपोआपच सोयीचे होते. या पवित्र्यामुळे सर्व विरोधी पक्ष एकत्रित आले तर भारतीय जनता पक्षाला त्यांचा मुकाबला कसा करावा याचा विचार करावा लागणार आहे. साधे गुजरातचे उदाहरण घेतले तरी आम आदमी पक्ष आणि ओवेसी यांच्या उमेदवारीमुळे काँग्रेस पक्षाचे पार पानिपत झाले होते.
असे प्रकार होऊ नयेत म्हणून विरोधी पक्षाला सांभाळून बोलावे लागेल आणि ऐक्यासाठी दमदार प्रयत्न करावे लागतील. आगामी लोकसभेची निवडणूक अतिशय महत्वाची ठरणार आहे. देशात महागाईपासून इतर अनेक महत्वाचे प्रश्न उभे ठाकलेले आहेत. त्याचा मुकाबला करताना सत्ताधारी पक्षालाही बरेच कष्ट पडणार आहेत. परंतु आताच्या या केजरीवाल यांच्या भूमिकेमुळे देशात कोणते नवे वातावरण निर्माण होते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेले असेल. भारतीय जनता पक्षाची बलाढ्य संघटना, त्यांचे निष्ठावंत कार्यकर्ते आणि जबरदस्त प्रचार यंत्रणा यांचा मुकाबला करणे सोपे नाही हे विरोधकांनीही लक्षात ठेवले पाहिजे.