नवी दिल्ली, दि.११। प्रतिनिधी ईडीचे संचालक संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ तिसऱ्यांदा वाढवण्याचा केंद्राचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या आदेशानंतरही मिश्रा ३१ जुलैपर्यंत या पदावर कायम राहणार आहेत. तोपर्यंत सरकारला नवीन प्रमुखाची नियुक्ती करावी लागणार आहे.यापूर्वी संजय मिश्रा १८ नोव्हेंबरला निवृत्त होणार होते. केंद्राने एका अध्यादेशाद्वारे त्यांचा कार्यकाळ तिसर्यांदा वाढवला होता, तर संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ दुसऱ्यांदा वाढवू नये, असे न्यायालयाने आधीच सांगितले होते. मंगळवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने सांगितले की, कायदा आपल्या जागी योग्य आहे, मात्र या प्रकरणातील सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर आहे. न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठासमोरया प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने ८ मे रोजी निकाल राखून ठेवला होता. नोव्हेंबर २०१८ मध्ये केंद्राने संजय मिश्रा यांची दोन वर्षांसाठी ईडीचे संचालक म्हणून नियुक्ती केली होती. यानंतर ते निवृत्त होणार होते, मात्र सरकारने त्यांना एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. या निर्णयाला कॉमन कॉज नावाच्या एनजीओने सर्वो च्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.