गेल्याच्या गेल्या रविवारी भाजप – सेना युतीच्या सरकारमध्ये अजित पवार यांची राष्ट्रवादी संमिलित झाली. गेले १२ दिवस खातेवाटपाचा निर्णय घेण्यास लागले. अजित पवार आले म्हणजे त्यांचे भाजपश्रेष्ठींबरोबर बोलणे झाले असावे. काही निश्चित ओशासने घेतल्याशिवाय ते आलेले नाहीत हे निश्चित आहे. त्यांच्या सरकार प्रवेशामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गोटात घोर अस्वस्थता पसरणे स्वाभाविक होते. दोन वाटेकरींत तिसरा वाटेकरी आल्यामुळे शिंदे यांच्या सहकाऱ्यांमध्ये मंत्री बनण्यासाठी उत्सुक असलेल्यांची घोर निराशा झाली असेल. काही अतिउत्साही आमदार गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयारच होते.
भरत गोगावले आणि शिरसाट पत्रकारांशी व आपल्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधत होते. अपक्षांमधून बच्चू कडू आपल्या मुलुखमैदानी तोफेप्रमाणे आपली मते व्यक्त करीत होते. इकडे भारतीय जनता पक्षात सगळे चिडीचूप होते. त्यांच्या प्रवक्त्यांपासून आमदारांपर्यंत आणि मंत्र्यांपर्यंत कोणीच बोलायला तयार नव्हते. त्यांना तसा संदेश दिला गेला असावा. तीच परिस्थिती राष्ट्रवादीची होती. शिवसेनेचे फडफडणारे आमदार फोडल्यास गेल्या १२ दिवसात चर्चा होत होती. काही चर्चा मुंबईत झाल्या. निर्णायकी चर्चा दिल्लीत झाली. आणि मात्र अमित शहा यांनी. चक्क आदेशच दिले की, अजित पवार यांना अर्थ आणि नियोजन खाते देण्यात येईल.
ज्या अर्थी अर्थ आणि नियोजन खात्याबद्दल शिवसेनेचे आमदार आक्रमक होते, त्यांनाही समज देण्यात आली. या मंत्रिमंडळात ज्या नवागत मंत्र्यांना खाती देण्यात आली होती त्यापैकी अनेक मंत्री यापूर्वीच्या सरकारमध्ये तीच खाती सांभाळत होते. छगन भुजबळ यांना अन्न व नागरी पुरवठा, हसन मुश्रीफ यांना वैद्यकीय शिक्षण, दिलीप वळसे पाटील यांना महत्त्वाची खाती देण्यात आली आहेत. सर्वात महत्त्वाचे खाते होते कृषीचे. ते खाते बोलघेवडे मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडून धनंजय मुंडे यांना देण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे गृह, विधी व न्याय, जलसंपदा, ऊर्जा ही खाती कायम आहेत. वित्त खात्याचे लाचांड तसेही त्यांना नकोच होते. पण या बदलांमुळे एक बाब निश्चित झाली की, आता मुख्यमंत्री शिंदे यांना आपल्या मनाप्रमाणे सर्व गोष्टी करता येणार नाहीत. फडणवीस आणि पवार यांची केमिस्ट्री बरोबर जुळत आहे. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात शिवसेनेच्या मंत्र्यांना किमान १० मंत्रीपदाची आशा होती. पण आता जास्तीत जास्त ५ मंत्रीपदे मिळतील असे दिसते. म्हणजे आता भाजपचे काही विद्यमान मंत्री आणि शिवसेनेचे काही विद्यमान मंत्री यांना नारळ देऊन इतर नवीन आमदारांना मंत्रीपदाची शपथ दिली जाऊ शकते.
मंत्रिपदाच्या आशेमुळे जे जे नवीन कपडे शिवून बसले आहेत त्यांच्या हाती निराशा येऊ शकते. असे होऊ नये म्हणून मंत्रिमंडळ विस्तार अधिवेशनानंतर होईल हे आता स्पष्ट झाले आहे. आजच्या घडीला २९ कॅबिनेट मंत्री झाले आहेत. आता जास्तीत जास्त ३-४ कॅबिनेट मंत्री आणि ९-१० राज्यमंत्री एवढ्याच जागा शिल्लक आहेत. मग युतीचे हे त्रिशूळधारी सरकार आता जोमाने काम करणार असे दिसते. आता मूळ शिवसेना आणि मूळ राष्ट्रवादी भाजपबरोबर आहे. पण या दोन्ही पक्षांचे मूळ ज्यांच्या नावात आहे, ते बाळासाहेब ठाकरे आज हयात नाहीत आणि शरद पवार यांच्या छबीशिवाय राष्ट्रवादीचे पोस्टर लागात नाहीत. मोदी यांचे वक्तृत्व आणि नेतृत्व आणि या युतीच्या सरकारातील फडणवीस, पवार आणि शिंदे यांचे कतर्ुत्व याचे बलाबल पुढील लोकसभा निवडणुकीत मागच्या निवडणुकीची पुनरावृत्ती करण्यासाठी हे सरकार सज्ज्ा राहणार आहे. त्याचा मुकाबला जखमी शिवसेना, शरदरावांची राष्ट्रवादी आणि जोशात असलेली काँग्रेस कशा रीतीने करते हेच महाराष्ट्राला बघावयाचे आहे.