एनडीए विरुद्ध युपीए

भारतीय जनता पक्षाच्या अधिपत्याखाली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पुढाकाराने एनडीए पुन्हा कार्यरत होत आहे. कागदोपत्री एनडीए असला तरी मिळालेल्या प्रचंड बहुमतामुळे मोदी – शहा यांनी सहयोगी पक्षांची फारशी दखल न घेतल्याने अनेक पक्ष एनडीएच्या बाहेर पडले आहेत. महाराष्ट्रातील शिवसेना, पंजाबमधील अकाली दल, बिहारमधील नितीश कुमार यांचा पक्ष बाहेर पडल्यामुळे आपल्यावर परिणाम होईल याचा अंदाज घेऊन भारतातील लहान – मोठ्या पक्षांना आपल्याकडे वळवण्याचे कार्य सत्ताधाऱ्यांनी सुरू केले आहे. यासाठी सर्व मित्रपक्षांची बैठक बोलावण्यात आली आहे. तिकडे पटणा बैठकीनंतर यूपीएद्वारा म्हणजेच काँग्रेस पक्षाच्या पुढाकाराने बंगलोर येथे बैठक बोलावली आहे. मागच्या वेळी पटणा येथे आलेल्या पक्षांखेरीज इतरही काही पक्ष या बैठकीत संमिलित होणार आहेत. म्हणजे आता दोन्ही पक्षांकडून मोर्चेबांधणीची सुरुवात झाली आहे. यूपीएतील दोन महत्त्वाचे पक्ष येतील की नाही अशी शंका होती. खुद्द सोनिया गांधी यांनी ममता बॅनर्जी यांना फोन करून आपली ममता दाखवल्यामुळे आता ममताबाई यूपीएत यायला राजी झाल्या आहेत. काँग्रेस सरकारने दिल्ली सरकारविरुद्ध अध्यादेशाला आपण आम आदमी पार्टीच्या बाजूने उभे राहू अशी ग्वाही दिल्यामुळे आता आम आदमी पक्षही या बैठकीत सहभागी होणार आहे. या दोन पक्षांची सहमती म्हणजे ३ राज्ये आहेत.

आगामी नोव्हेंबर, डिसेंबर महिन्यात ५ राज्यांच्या निवडणुका होत आहेत. त्यात मुख्यतः भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा मुकाबला आहे. आता दोन्ही बाजू आपापले पक्ष मजबूत करण्यात गुंतले आहेत. एनडीएला या निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा समोर ठेवायचा आहे. स्थानिक पक्षांना प्राधान्य देण्याचे धोरण कर्नाटकात काँग्रेसला लाभदायक ठरले आहे. भारतीय जनता पक्ष वर्षाचे ३६५ दिवस २४७ निवडणुकीसाठी सज्ज्ा असतो. भारतीय जनता पक्षासमोर जी बलाढ्य यंत्रणा आहे तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे देशव्यापी जाळे आहे त्याचा फायदा त्या पक्षाला नक्कीच मिळतो. महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटल्यामुळे महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी कमजोर झाली आहे. आगामी निवडणुकीपर्यंत हा प्रयोग बिहारसारख्या अनेक राज्यांत होऊ शकतो. पण एवढे सर्व करून महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्याबद्दल सहानुभूतीची लाट आहे, असा निष्कर्ष यशवंत देशमुख यांच्या यंत्रणेने काढून दिलेला आहे.

ही सहानुभूतीची लाट फार दिवस टिकणार नाही, असा एनडीएचा कयास आहे. परंतु ज्या शीघ्रगतीने शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे मैदानात उतरले आहेत, त्यांचा मुकाबला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार कसे करतात हासुद्धा अभ्यासाचा विषय आहे. आगामी ५ राज्यांत विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यात स्थानिक मुद्द्यांवर जोर असला तरी लोकसभेच्या निवडणुकीत मोदी यांच्यासमोर कोण, हा मोठा प्रश्न आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब अशी की, विरोधी पक्षांतील सर्व पक्ष आगामी लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत राहतील काय, हासुद्धा प्रश्नच आहे. आजही देशात सर्वाधिक लोकप्रिय नेता म्हणून मोदी यांचेच नाव आघाडीवर आहे. याही बाबतीत पप्पू ठरलेल्या राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रा यशस्वी केल्यानंतर त्यांचीही लोकप्रियता वाढली आहे. एकूण आगामी निवडणुकीत खरोखरच दोन पक्ष एकजीव होऊन लढले तर इंग्लंड, अमेरिकेप्रमाणे बहुतेक राज्यांत द्विपक्षीय मुकाबला होऊ शकतो. असे झाले तर त्याचा फायदा यूपीएला मिळणार आहे, असे या नेत्यांना वाटते. परंतु त्यात खोडा घालणारे छोटे – मोठे स्थानिक पक्ष निवडणुकीची रंगात वाढवू शकतात. काँग्रेस पक्ष मोठा असला तरी आता त्यांचा ताठरपणा कमी झालेला दिसतो. हे सर्व बघता यूपीए विरुद्ध एनडीए अशा द्विपक्षीय राजकारणात आपण जात आहोत काय, असे विचारावेसे वाटते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *