नवी दिल्ली, दि.१४। प्रतिनिधी महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत आज सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी पार पडली. सुप्रीम कोर्टामध्ये ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू qसघवी तसंच देवदत्त कामत यांनी युक्तीवाद केला. तर qशदे गटाकडून हरीष साळवे यांनी बाजू मांडली. आज ठाकरे गटाकडून युक्तीवाद करण्यात आल्यानंतर कोर्टाच्या कामकाजाची वेळ संपली, त्यामुळे या प्रकरणाची उद्या नियमित सुनावणी होणार आहे.सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या सुनावणीमध्ये नाबाम राबिया निकालाचा उल्लेख करण्यात आला. नाबाम राबिया केसचा संदर्भ इथे लावणं कसं योग्य नाही, असं कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू qसघवी यांनी न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.
आजच्या सुनावणीमध्ये साळवे यांनी नबाम रेबिया निकालाचा दाखला दिला. दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने याप्रकरणात महत्त्वाचं विधान केलं. नबाम राबिया केसवरून महाराष्ट्राचं भवितव्य ठरणार नाही. तथ्य तपासून निर्णय घेऊ, असं न्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं, त्यामुळे कोर्टाचं हे मत निकालावेळी गेमचेंजर ठरणार का? हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे. अरुणाचल प्रदेशमध्ये गाजलेल्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल नाबाम राबिया निकाल म्हणून ओळखला जातो. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षातही अनेकवेळा या प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला आहे. शिवसेनेचे आमदार गुवाहाटीला गेलेले असताना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी यातल्या १६ आमदारांना नोटीस पाठवली,अविेशास प्रस्ताव आणलेला असताना ते आमच्यावर कारवाई करू शकत नाहीत, असा दावा qशदे गटाकडून करण्यात आला.
हा दावा करताना त्यांनी नाबाम राबिया प्रकरणाचा दाखला दिला. २०१६ साली सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय देत अरुणाचल प्रदेशमध्ये बरखास्त झालेलं मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वातलं काँग्रेस सरकार पुन्हा बहाल करण्याचा आदेश दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने गुवाहाटी हायकोर्टाचा १४ आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय रोखणारा निकाल योग्य ठरवला होता. सुप्रीम कोर्टाने राज्यपाल ज्योती प्रसाद राजखोवा यांचा विधानसभा सत्र जानेवारी २०१६ ऐवजी डिसेंबर २०१५ मध्ये बोलावण्याचा निर्णयही अयोग्य ठरवला होता. २०१६ साली अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राज्यपालांना १४ जानेवारी २०१६ ला विधानसभा सत्र बोलवायला सांगितलं, पण राज्यपालांनी एक महिना आधीच १६ डिसेंबर २०१५ ला अधिवेशन बोलावलं, यामुळे संविधानिक संकट समोर आलं. तुकी यांनी विधानसभा भवनालाच कुलूप लावलं, तसंच राज्यपालांच्या या निर्णयाला विधानसभा अध्यक्ष राबिया यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं.
९ डिसेंबर २०१५ साली काँग्रेस आमदारांच्या बंडखोर गटाने राज्यपाल राजखोवा यांच्याकडे विधानसभा अध्यक्ष राबिया यांना हटवण्याची मागणी करणारं पत्र दिलं. विधानसभा अध्यक्ष आम्हाला अपात्र घोषित करू इच्छितात, अशी तक्रार या आमदारांनी केली. यानंतर राज्यपालांनी १६ डिसेंबरला विधानसभेचं आपत्कालिन अधिवेशन बोलवून विधानसभा अध्यक्षांना अविेशास प्रस्तावाला सामोरं जायला हिरवा कंदील दिला. यानंतर काँग्रेसने राज्यपालांच्या कारवाईचा विरोध केला. पुढे केंद्र सरकारने अरुणाचल प्रदेशमध्ये कलम ३५६ चा वापर करत राष्ट्रपती राजवट लावली. यानंतर विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं ज्यात काँग्रेसचे २०, भाजपचे ११ आणि २ अपक्षांनी भाग घेतला आणि अविेशास प्रस्ताव पास करून खलिखो पूल यांना विधिमंडळ नेता म्हणून निवडलं. याचदिवशी अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या १४ आमदारांना अपात्र केलं.